Friday, 4 August 2017

विलुप्त होता विपक्ष शुभ संकेत नहीं

राजनीतिक परिदृश्य से उठते खतरनाक संकेत  
  


सुदर्शन की अमर कहानियों में एक था “हार की जीत”. उसमें बाबा भारती एक पुजारी संत थे जिनके पास एक बलशाली घोड़ा था. एक दिन बाबा घोड़े पर हवा से बाद करते हुए जा रहे थे कि कान में आवाज़ आयी ,” बाबा , इस दुखियारे को भी लेता चल, बीमार हूँ डॉक्टर को दिखने जाना है”. बाबा ने दया करते हुए उसे बैठा लिया. लेकिन चंद मिनटों में हीं बाबा को धक्का दे कर वह दुखायारा तन कर लगाम ताने घोड़े पर बैठा था और कह रहा था “बाबा , तुम संतों को ऐसे बलवान घोड़े से क्या लेना देना, यह तो हम डाकुओं के इस्तेमाल के लिए है”. तब बाबा को अहसास हुआ कि दुखियारा कोई और नहीं, डाकू खड्ग सिंह है. डाकू घोड़े को लेकर अभी चंद कदम बढ़ा हीं था कि बाबा कि आवाज आयी. जिस पर डाकू ने कहा “बाबा कुछ भी मांग लो , दे दूंगा पर, अब यह घोड़ा नहीं दूंगा”. बाबा ने घोड़े  की ओर से मुंह मोड़ते हुए कहा, “घोडा अब तुंहारा हुआ मैं कभी इस ओर देखूँगा भी नहीं, पर एक प्रार्थना है और वह यह कि इस घटना का ज़िक्र किसी से न करना”. खडक सिंह चंका, “बाबा मैं तो स्वयं हीं आप से कहना चाहता था क्योंकि इस इलाके में आप का सम्मान है और लोगों को मेरा यह घोडा आप से छीनना अच्छा नहीं लगेगा पर आप स्वयं यह बात क्यों कह रहे हैं ?”. बाबा ने कहा , “अगर लोगों को यह पता लगा तो वे आज से किसी दुखियारे की मदद नहीं करेंगे “.

बिहार की ताज़ा राजनीतिक घटनाओं के बाद आब देश में राजनीतिक वर्ग से जनता का विश्वास हमेशा –हमेशा के लिए उठ गया. यह विश्वास पहले हीं से काफी कम हो गया था और राजनीति में सिद्धांत और विचारधारा  एक मजाक हो चुका था लेकिन फिर भी एक झीना पर्दा था और कई बार लगता था कि कभी यह पर्दा पूरी तरह पारदर्शी नहीं होगा. जिस देश में आजादी के लिए गाँधी ने लाखों लोगों के साथ एक अहिंसक आन्दोलन किया (जिसमें जबरदस्त नैतिक साहस की दरकार होती थी) उस देश में आज कोई लालू यादव २० साल तक चारा घोटाले में कानूनी प्रक्रिया को धता बताते हुए सत्ता में रह सकता है और यही नहीं लगातार अद्भुत हिमाकत दिखाते हुए भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर सकता है. कोई तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्यक्तिगत सुचिता की नयी परिभाषा गढ़ते हुआ इसे सिर्फ अपने तक महदूद करता हुआ दूसरों के भ्रष्टाचार को मौन स्वीकृति दे सकता है. कोई वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “पत्ता भी नहीं हिलेगा मेरी मर्जी के बगैर” के भाव में अपने मंत्रिमंडल पर ऐसा लगाम कस सकता है कि वह मंत्री महज सांस भर ले सकता है, लेकिन जब पूरे देश में एक नए राष्ट्रवाद के अलमबरदार के रूप में लम्पट तत्व किसी अखलाक को घर में घुस कर गौमांस तलाशते हुए उसे जान से मारते हैं या जब कुछ ऐसे हीं तत्व किसी कारोबारी पहलू खान को सरे –राह दिनदहाड़े पीट-पीट कर मार देते हैं और उसका विडिओ भी उपलब्ध होता है तो वही मोदी कुछ नहीं करते.

किसी भी प्रजातंत्र में, खासकर के भारत के सन्दर्भ में जहाँ द्वंदात्मक प्रजातंत्र है, विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है. लेकिन जिस तरह सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस मृतप्राय सड़क के कोने में पडी है और कभी कभी पूंछ हिलाकर अपने जीने का संकेत दे रही है उससे साफ़ है कि युवाओं को अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में या राष्ट्रवादी बनकर गौ के नाम पर एक समुदाय विशेष के लोगों को मार कर भारतीय जनता पार्टी में अपनी उपादेयता सिद्ध करने पर लगी है, यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश के ६८ प्रतिशत जनसंख्या पर अपनी राज्य सरकारों के जरिये शासन कर रही है और कांग्रेस मात्र पांच प्रतिशत पर सिमट गयी है. कोई ताज्जुब नहीं कि राष्ट्रवाद की एक झूठी किन्तु अति बलशाली चेतना में बहते हुए पूरे देश याने ७९.५ प्रतिशत बहुसंख्यक इसी दल को अपना मुखिया बना ले.
और शायद यही वजह है कि अन्य पार्टियों के तमाम नेता और मकबूल कार्यकर्ता अपनी पार्टियों को अलविदा कह कर भजपा की शरण में आ रहे हैं. इसमें दोष भाजपा का नहीं बल्कि दोष कांग्रेस जैसी पूर्व की बड़ी पार्टी के नेतृत्व का है जो लड़ने की क्षमता खो चुकी है और अपनी राजनीतिक मौत के प्रति आश्वस्त है.

हम विश्लेषक क्यों दोष देते हैं किसी अमित शाह या प्रकारांतर से किसी मोदी को. कांग्रेस के नेता राहुल गाँधी अगर हर आम-ओ-ख़ास मौके पर सीन से नदारत रहेंगे और कभी –कभी उल्का पिंड की तरह नज़र आयेंगे और वह भी क्षण मात्र में रात के आकाश के समुन्दर में विलीन होने के लिए तो कौन कार्यकर्ता या विधायक या संसद ज्यादा दिन “मोदी-अमित” ब्रांड “फाइट –टु- फिनिश” युद्ध में टिका रह सकता है. इस ब्रांड की राजनीति में “साम-दाम-दंड-भेद” सभी कुछ तो अपनाये जा रहे हैं. चूंकि राजनीति में आज के दौर में ज्यादातर लोग या तो अपराध की दुनिया से आये हैं या अपराधी को संरक्षण दे कर वहां तक पहुंचे हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और अगर यह सब भी नहीं तो टैक्स की चोरी तो आम बात है. मुलायम के पास जो खेती है उसमें औसतन एक हेक्टेयर में कुछ करोड की पैदावार होती है. फिर मुलायम –मायावती आदि पर तो आय से अधिक संपत्ति के मामले फिर से चलाये जा सकते हैं. लिहाज़ा  विपक्ष के किसी भी नेता  की आज हिम्मत नहीं है कि तन कर खडा हो फिर अगर  समाजवादी पार्टी का भुक्कल नवाब सरीखा व्यक्ति पाला बदलता है और मोदी-अमित शाह के गुणगान करता हुआ भाजपा में जाता है तो इसमें थानेदार की क्षमता या आयकर अधिकारी की पारखी नज़रों का हीं तो कमाल है.

आरोप मीडिया पर लग रहे हैं. मीडिया की भूमिका हमेशा द्वितीयक रही है प्राथमिक नहीं. जब ८० प्रतिशत एक समुदाय विशेष की सोच एक खास दिशा में जा रही हो, जब विपक्ष का मुद्दों को लेकर दूर-दूर तक नमो-निशाँ न मिले तो मीडिया उस भावनात्मक आंधी के खिलाफ ज्यादा दूर नहीं जा सकती. सन १९७५ में जब इंदिरा गाँधी ने आपातकाल लगाया तो जनमत, विपक्ष और नैतिकता का पूर्ण संबल इसकी ओर था. फिर भी आपने देखा कि मीडिया का कुछ वर्ग हीं नहीं सर्वोच्च न्यायलय का एक धडा भी इंदिरा गाँधी के साथ हो चला.

आज जरूरत है कि एक सबल विपक्ष और जन-स्वीकार्यता वाला नेता सामने आये. वरना मोदी-अमित ब्रांड “फाइट- तु-फिनिश” वार में कोई भी नहीं बचेगा. मीडिया भी नहीं, विपक्ष भी नहीं और ना हीं तर्क-आधारित जनमत.


lokmat

Tuesday, 1 August 2017

दोष राजनीतिक वर्ग का नहीं, हमारा है !


“उसकी खता नहीं है, ये मेरा कुसूर था”  !


“जनता को वैसा हीं शासन (सरकार) मिलता है जिसकी वह पात्र होती है”. यह कथन दुनिया के जाने-माने  फ्रांसीसी राजनीति –शास्त्र के विद्वान टोक्विल के नाम पर उदृत किया जाता है. बिहार की घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि गलती राजनीतिक वर्ग की नहीं, उन्हें पैदा करने वाले मतदाताओं के सोच की है.

लेकिन आदतन एक बार फिर निरपेक्ष विश्लेषकों ने हीं नहीं, समाज के एक तार्किक व ईमानदार सोच वाले  बड़े वर्ग ने बिहार के  राजनीतिक घटनाक्रम और उसकी परिणति पर किसी नीतीश कुमार , किसी लालू यादव या किसी सुशील  मोदी की निंदा की, मौकापरस्त बताया या भ्रष्ट करार दिया या नैतिक मानदंडों से गिरा बताया।  यह काम हम पिछले ६७ साल से कर रहे हैं. अगर ये गलत है या थे तो हमने इन्हें बदला क्यों नहीं? भारत में तो शुद्ध प्रजातंत्र है और इसके संविधान की उद्देशिका की पहली पंक्ति हीं “हम भारत के लोग.....” से शुरू होती है. अगर हमें लालू पसंद नहीं और नीतीश मौकापरस्त लगते थे तो पिछले ३० सालों में ये लोग राजनीति में जिंदा कैसे हैं? कैसे ये भांति- भांति के चोलों में हमारे कल्याण करने का विश्वास दिला कर हमारे वोट ले जाते हैं और फिर अपनी अट्टालिकाएं खडी करते हैं या उन सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं जिनके खिलाफ इनकी उद्घोषणाओं से हम इनसे प्रभावित हो जाते हैं?

लगभग दो साल पहले याने सन २०१५ में बिहार विधान सभा चुनाव में जनता ने ४२ प्रतिशत मत दे कर महागठबंधन को सरकार बनाने का जनादेश दिया. पिछले सप्ताह वह गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार ने जिस भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली एन डी ए के खिलाफ “नो-होल्ड्स-बार्ड” (कोई भी दांव वर्जित नहीं) के भाव में चुनाव लड़ा उसी के साथ हाथ मिला कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के मात्र १६ घंटे में फिर उसी पद के लिए भारत के “संविधान में निष्ठा की शपथ ले ली”. विश्लेषण की तकनीकियों के अनुसार यह प्रजातंत्र के साथ सबसे बड़ा धोखा है क्योंकि बिहार की जनता ने ४२ प्रतिशत वोट महागठबंधन को दिए थे जबकि एन डी ए को मात्र ३४ प्रतिशत याने उसने तो महागठबंधन को सरकार चलाने को कहा था. लेकिन ़तब क्या २०१५ का जनमत राजनीतिक नैतिकता के मानदंडों पर सही था? क्या तब जातिवाद और अल्पसंख्यकवाद का अपवित्र तांडव नहीं हुआ था? साम्प्रदायिकता का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले तो ग़लत लेकिन ६७ साल से कोई और दल सत्ता मे बैठे  और बेटे -बीवी के नाम माल बनवाये तो वह सही!


हम विश्लेषकों और प्रबुद्ध वर्ग ने इसे नीतीश की मौका परस्ती कहा क्योंकि वही इस १६ घंटे के घटनाक्रम के मुख्य लाभभोगी रहे. नीतीश का कहना है कि यह सब उन्होंने बिहार की जनता के “हित “ के लिए किया. पिछले ६७ साल में हर नेता अनैतिकता या भ्रष्टाचार के आरोप के जवाब में यही कहता है. कोई ताज्जुब नहीं कल लालू यादव बताएं कि कैसे बिहार की जनता के हित के लिए हीं चारा घोटाला किया और कैसे उसी ग़रीब लोगों के लिये दिल्ली में फार्म हाउस और खूबसूरत अट्टालिकाएं बनवाई, पटना में माल बनाना शुरू किया. लालू यह भी कह सकते हैं कि इन संपत्तियों को भ्रष्टाचार से उपजी संपत्ति मान कर और उन्हें जब्त कर सी बी आई और टैक्स अधिकारियों ने बिहार की जनता के हित को बाधित किया. उनका आरोप यह तो हैं हीं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के कहने पर सी बी आई यह सब कुछ कर रही है. इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए लालू यह भी आरोप लगा सकते हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बिहार की जनता का हित नहीं चाहते इसलिए हमारी संपत्ति जब्त की जा रही है. उनके बेटे तेजस्वी ने सत्ता जाने के बाद मीडिया से कहा भी कि वह और उनकी पार्टी बिहार की जनता , खासकर गरीबों का, दबे कुचलों के हित में "पहले की तरह" काम करती रहेगी चाहे कितनी मुसीबतें खडी की जाएँ. 

तो लब्बो-लुआब यह कि नीतीश ने भी बिहार की जनता के हित में पहले लालू से रिश्ता जोड़ा फिर तोड़ा और अब लालू का इरादा  भी इस घटना के बाद “बिहार की जनता के हित में” एक बार फिर पक्का हो गया.

तो क्या ये नीतीश या ये लालू हीं गलत हैं और जनता के हित के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं? नीतीश पर आरोप हैं कि अगर आज वह लालू के बेटे और बिहार के तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस (शून्य-सहिष्णुता) रखते हैं और गद्दी तक छोड़ने का संकल्प रखते हैं तो जब लालू की पार्टी से मिलकर महागठबंधन बनाया और जनता के पास “सांप्रदायिक ताकतों को देश के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बताया” तो लालू यादव में उन्हें क्या “धर्मराज युधिष्ठिर” दिखाई दे रहे थे? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि चारा घोटाले में लालू सजायाफ्ता हैं और चुनाव लड़ने से कानून-बाधित हैं? क्या नीतीश कुमार यह भी नहीं जानते थे कि लालू के बेटे या बेटों की सलाहियत क्या है और बिहार की जनता का हित घटिया “परिवारवाद” से कैसे संभव है.

लेकिन क्यों हम विश्लेषक या बुद्धिजीवी केवल किसी नीतीश या लालू को दोषी क़रार दे कर अपनी तार्किक अक्षमका परिचय देते हैं. क्यों नहीं हम यह कहने की हिम्मत करते कि दोष इन राजनीतिक वर्ग के लोगों का नहीं, बल्कि दोष बिहार में जाति और सम्प्रदाय के रंग में सराबोर जनता का है. क्या वोटरों को ये सारी बातें नहीं मालूम थीं? अगर जनता का मतलब यादव, जनता का मतलब कुर्मी , जनता का मतलब हिन्दू –मुसलमान , जनता का मतलब  दलित और जनता का मतलब  “नीतीश-कृत” “महादलित” है तो जाहिर है सामाज को ऐसे हीं नेता मिलेंगे. वर्ना दुनिया के किसी भी सभ्य, तार्किक और समुन्नत समाज में चारा घोटाले में फंसने के बाद और अदालत से सजा पाने के बाद कैसे कोई नेता अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देगा और बेटे को उप-मुख्यमंत्री और वह भी “जनता “ के वोट से?

गलती समाज की है, जनता की है और वोटरों की है. अगर खतरनाक अपराधी शहाबुद्दीन संसद की चौखट को “माननीय” के रूप में पांच बार लाँघ सकता है जनता के वोटों के बल पर, तो शहाबुद्दीन नहीं हम गलत हैं. समस्या राजनीति या राजनीतिक वर्ग की नहीं है. अगर कांग्रेस सेकुलरिज्म के नाम पर एक वर्ग को संतुष्ट और दूसरे को रुष्ट करेगी तो सन १९८४ में राम मंदिर आन्दोलन होगा और अगर मंदिर के नाम पर जनता गुमराह होगी तो अगले पांच साल में कोई नेता मंडल आयोग को भी अलमारी से झाड-पोंछ कर निकालेगा और तब सामजिक न्याय की ताकतों के रूप में कोई लालू , मुलायम , मायावती, ममता, पैदा होंगा. कोई नीतीश इसकी भी काट निकालने के लिए एक महादलित पहचान समूह पैदा करेगा.

लेकिन सवाल यह है कि हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि लालू के फार्म हाउस सालों –दर-साल कैसे बढ़ते  जा रहे हैं? सामजिक न्याय का यह कौन सा मकाम है जिसे लोहिया नहीं समझ पाए पर लालू –मुलायम समझ जाते हैं. क्या कभी हमने बिहार में रोजगार के लिए कोई आन्दोलन किया? क्या कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ तन कर खड़े हुए? बिहार आज भी आन्दोलन कर रहा है और फिर इस बार लालू और उनके बेटे का दावा है कि वह इस आन्दोलन के जरिये पिछड़ों, गरीबों और मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे. हम यह कह कर नहीं बच सकते कि विकल्प क्या है? दरअसल अगर शहाबुद्दीन वोटरों की पसंद है तो कोई आदर्शवादी राजनीति में कैसे जाएगा. लिहाज़ा अपनी पसंद बदलें.      

lokmat

Monday, 24 July 2017

देश में सब कुछ सही नहीं है !



देश में जी डी पी –आधारित विकास की गलत अवधारणा के कारण अक्सर हम मूल समस्या नज़रंदाज़ करते जा रहे हैं जिसकी वजह से समाज आज बारूद के ढेर पर खडा हो चुका है. हाल की चार घटनाएँ यह बात चीख-चीख कर बता रहीं हैं लेकिन ये चीख कई बार मोदी-नेतन्याहू गले मिलने के या मोदी द्वारा कोविंद को लड्डू खिलाने के टी वीं चैनलों  के 24x7 विसुअल्स –मिश्रित अलाप में दब जा रही हैं. इसके चार ताज़ा उदाहरण देखिये.

भारत की राजधानी दिल्ली में एक पूरा का पूरा मोहल्ला कई वर्षों से बिजली की चोरी करता रहा है. पिछले रविवार को जब बिजली विभाग की टीम छापा मारने गयी और साक्ष्य के लिए इस चोरी का विडिओ बनाने लगी तो लोगों ने लाठी-डंडे लेकर हमला कर दिया. जब टीम का प्रमुख  इंजिनियर गाड़ी से भगा तो बाइक से कुछ लोगों ने पीछा करके हमला किया़। हडबडी में गाडी एक पोल से टकरा गयी और इंजिनियर की मौत हो गयी. हम ७० साल के स्व-शासन में यहाँ तक आ गए हैं कि चोरी करते हैं और कोई सरकारी अमला अगर पकड़ने आया तो हमला कर उसे मारने का दम भी रखते हैं. ध्यान रहे कि बिजली की चोरी छिप कर नहीं और न हीं रात के अँधेरे में बल्कि खुले में ओवरहेड तार में कटिया फंसा कर दिनदहाड़े की जाती है. एक अन्य घटना लें. मध्य प्रदेश में एक महिला आई ए एस अधिकारी ने हाल हीं में जब खनन  माफिया का अवैध धंधा बंद करने के लिए उसकी ट्रकें पकड़ी तो उस पर हमला हुआ और अगले कुछ हफ्ते में उसने गुहार लगाई कि उसकी जान खतरे में है और उसे कहीं अन्यत्र तबादला कर दिया जाये. कुछ दिनों पहले मथुरा जा रही लोकल ट्रेन में एक सम्प्रदाय के युवक को दूसरे सम्प्रदाय के डेली यात्रियों ने मार डाला और जब पुलिस मारने वालों को गिरफ़्तार करने  पहुँची तो गाँव के  संप्रदाय विशेष के लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर के हत्यारोपी को छुड़ा लिया. लगभग वैसे हीं जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मे जब एक खूंखार अपराधी को पकड़ने पुलिस उसके गाँव गयी तो उसके सम्प्रदाय के ग्रामीड़ों ने पत्थरों और लाठियों से हमला कर पुलिस को बैरंग वापस कर दिया.

इन सब से अलग एक चौथी घटना हुई. अब कि बार शिव-भक्त कावड़ियों के जत्थों ने न केवल भगवा चोला पहना व भगवा ध्वज फहराया बल्कि उनकी गाड़ियों के आगे राष्ट्रीय ध्वज भी लगा था. अर्थात लाखों शिव-भक्तों द्वारा निकली जा रही यात्रा का राष्ट्रीयकरण हो गया. राष्ट्र और शिव-भक्त समतुल्य हो गए. नतीज़तन जब एक शिव-भक्त को किसी बाइक ने हल्की टक्कर मार दी तो सैकड़ों उन्मादी भक्तों ने घटना की तफ्तीश और यात्रा नियंत्रित करने में दिन-रात लगी पुलिस के एक सिपाही को सड़क पर पटक-पटक कर मारा. याने राष्ट्र ने बदला लिया. किसी एक भी जत्थे को इस बात के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया कि उसने फ्लैग कोड और संबंधित कानून का उल्लंघन क्यों किया. राष्ट्रवाद का यह नया स्वरुप था. अगले कुछ वर्षों में यह सर्वमान्य हो जाएगा कि शिव-भक्ति और राष्ट्रवाद एक हैं और जो शिव भक्त नहीं वह राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रद्रोही की जगह पाकिस्तान में है.  

इन चार ताज़ा घटनाओं से यह साफ़ सिद्ध होता है कि ७० सालों में हम अब न तो कानून से डरते हैं न उनके तथाकथित रखवालों (?) से  बल्कि इसके उलट कानून और पुलिस हमसे डरने लगी है. आज़ादी और गणतंत्र की यह भारतीय परिभाषा है जिसे अगर रोका न गया तो दुनिया में यह एक मिसाल बन सकती है.

इन चारों घटनाओं को अगर गौर से देखें तो साफ़ समझ में आयेगा कि देश में कानून , राज्य और उसके अभिकरणों का भय ख़त्म हो गया है. देश में कानून -व्यवस्था बनी रहे इसकी पहली शर्त है कि लोग उस संविधान और तज्जनित कानून और उसके अभिकरणों के प्रति आदतन निष्ठा रखें. चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही के हाथ देने पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में सैकड़ों लोग इसी आदतन निष्ठा की वजह से रूक जाते हैं. अगर एक आई ए एस अधिकारी को कानून का पालन करवाने में किसी खनन माफिया से अपनी सुरक्षा को लेकर इतना डर लगे कि वह सुरक्षा हीं न मांगे बल्कि तबादला भी तो हमारा जी डी पी कितना भी हो जाये माफिया का परोक्ष या अपरोक्ष शासन कोई रोक नहीं सकता. और गौर कीजिये कि अब अगर आम बिजली चोर गाँव को या अपराधी बचाने  वाले ग्रामीणों को इतनी तकता आ सकती है तो सत्ता में बैठे लोग क्या-क्या कर सकते हैं?

यही वजह है कि लालू यादव के परिवार के नाम जिस दिन उनके मित्र होटल मालिक ने पटना शहर की अपनी तीन एकड कीमती जमीन रजिस्ट्री की ठीक उसी दिन रेलवे बोर्ड ने आई आर सी टी सी को अपने दो होटलों के प्रबंधन और रखरखाव का जिम्मा उस होटल मालिक की कम्पनी को सौपने का आदेश दिया. लालू ने इतनी भी चिंता नहीं की कि कम से कुछ दिन बाद इस गोरख-धंधे को अंजाम दें ताकि आदान-प्रदान इतना स्पष्ट न दिखे. लालू के बताये मार्ग पर हीं ये ग्रामीण और बिजली चोर भी जा रहे हैं. अभी यह समझ में नहीं आ रहा है कि लालू या ऐसे राजनीतिज्ञ इसी जनता की उपज हैं या यह बिजली चोर जनता लालू की उपज.

लेकिंन यहाँ गौर करने की एक बात और भी है. सन २००४ मे नागपुर में करीब दो सौ महिलाओं ने भरी अदालत में हमला कर एक बलात्कारी को पीट-पीट कर मार डाला. उनका क्रोध यह था कि पुलिस उससे मिली हुई है और हर बार बलात्कार करने के बाद उसे अदालत से जमानत मिल जाती है और वह फिर झुग्गी-झोपड़ियों की महिलाओं को धमका कर बलात्कार करता है. इस काम में उसके गुर्गे हीं नहीं पुलिस के लोग भी साथ होते हैं. सन २०१६ में वाराणसी में एक १२ साल की बच्ची से बलात्कार और फिर हत्या की घटना मे  साक्ष्य और वैज्ञानिक जांच के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया. यह ३० वर्षीय युवक मात्र दो माह पहले हीं बलात्कार के आरोप में दस साल की सजा काट कर आया था. जब पुलिस ने उससे पूछा कि बलात्कार के बाद उसने उस बच्ची की हत्या क्यों की तो उसका जवाब चौंकाने वाला था. उसने बताया कि पिछली बार बलात्कार के बाद उसने शिकार महिला को ज़िंदा छोड़ दिया था जिसके कारण उस महिला की गवाही पर उसे १० साल की सजा हुई लिहाज़ा अब उसने तय किया कि बलात्कार के बाद “शिकार” को वह जिन्दा नहीं छोड़ेगा.  

इस बीच हमारी देश की न्याय प्रणाली , अदालतें “बड़े-बड़े मुद्दों” पर फैसला देती रहीं जैसे हाल हीं में देश की सबसे बड़ी अदालत इस बात पर फैसला देने जा रही है कि “निजता की अधिकार मौलिक अधिकार का अंश है या नहीं”.    

lokmat

Sunday, 16 July 2017

क्यों नहीं बन पाती विपक्षी एकता ?


किसी भी शासन –पद्धति में, जो “एड्वर्सेरियल डेमोक्रेसी” (द्वंदात्मक प्रजातंत्र) की अवधारणा पर आधारित हो –जैसा कि भारत में है-- विपक्ष की अहम् भूमिका होती है. अगर जन-धरातल में विपक्ष का यह स्थान कम होता जाये तो उससे प्रजातंत्र की गुणवत्ता पर असर पड़ता है. चूंकि सत्ता की प्रकृति हीं इस पर काबिज़ लोगों को भ्रष्ट करने की और अधिनायकवादी बनाने की होती है इसलिए विपक्ष और मजबूत मीडिया अच्छे शासन को सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य कारक हैं. इनके विलुप्त होने का एक अन्य ख़तरा होता है कि शासक समूह के भीतर से हीं कई बार विरोध के स्वर उठने लगते हैं लिहाज़ा शासन करने वाले को भी विपक्ष और मीडिया को अपने हित में अपने खिलाफ मुखर होने की चाह रखनी चाहिए. 

आज देश की ६२ प्रतिशत आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का अपनी राज्य सरकारों के जरिये शासन है और यह बढ़ता जा रहा है।  देश की सबसे पुरानी पार्टी –कांग्रेस—आज सिमट कर मात्र आठ प्रतिशत जनसँख्या पर शासन में है. राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनाव में क्या परिणाम होंगे यह सबको मालूम है. विपक्ष और उसकी एकता मात्र एक छलावा बन कर रह गयी है और इस एकता का मुजाहरा गाहे-ब-गाहे संसद में हंगामा करने तक हीं महदूद रह गया है.  

भारत में पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष कमजोर हीं नहीं हुआ बल्कि लकवाग्रस्त सा लग रहा है. दुनिया के अन्य प्रजातान्त्रिक देशों जैसे अमेरिका और ब्रिटेन से अलग भारत के सन्दर्भ में इसका मतलब बिलकुल अलग होता है. इन दोनों देशों में मूल रूप से द्वि-दलीय व्यवस्था है (हाल में ब्रिटेन में भले हीं एक तीसरा दल भी राजनीतिक धरातल पर काबिज हुआ है). भारत में समाज के सैकड़ों पहचान –समूह में बंटे होने के कारण यह संभव नहीं है.  लेकिन मुश्किल यह है कि ये पहचान समूह किसी कल्याण के तार्किक भाव के कारण नहीं पैदा हुए बल्कि जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्रीयता और भावनात्मक अतिरेक की उपज हैं. भारत में फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (जिसको ज्यादा वोट वहीं जीता ) चुनाव –पध्यति के कारण राजनीतिक वर्ग को यह आसन लगता है कि समाज को इसी तरह के पहचान समूहों में बाँट कर वोट हासिल करे. इसके कारण मुख्य दल –कांग्रेस – सिकुड़ने लगा क्योंकि उसके पास जातिवाद की कोई काट नहीं थी. धर्म-निरपेक्षता कांग्रेस के लिए महज मुसलमानों के वोट की ख़ातिर  एक नारा था। इस वोट बैंक मे भी इन जातिवादी पार्टियों ने सेंध लगाई. होना तो यह चाहिए था कि पार्टियाँ अपनी विचारधारा बनायें और उनसे जनता को प्रभावित करें पर इसकी जहमत कौन लें. लिहाज़ा जब भारतीय जनता पार्टी ने १९८४ में अपने सहोदर धार्मिक संगठन विश्व हिन्दू परिषद् के जरिये राम मंदिर का मुद्दा उठाया और जब उसी साल कांसीराम ने दलितों के नाम पर बहुजन समाज पार्टी बनाई तो अगले चार वर्षों मे भारतीय समाज को तोड़ने के लिए तत्कालीन सत्ता पक्ष (विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रित्व में) पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें लाया जिसमे आरक्षण के ज़रिये सरकारी नौकरियों में पिछड़ों को भी शामिल करने की अनुशंसा थी.

अगले दो साल में तमाम राज्यों में सामाजिक न्याय की ताकतों के रूप में कोई लालू यादव और कोई मुलायम सिंह यादव उभरने लगे. कारण यह था कि उत्तर भारत के इन दो राज्यों—उत्तर प्रदेश और बिहार-- में यादव का प्रतिशत क्रमशः १० और १६ और मुसलमानों का १८.६ और १०.२ प्रतिशत है और यादव अन्य पिछड़ी जातियों के मुकाबले आक्रामक भी अधिक था.        

जब भी किसी मायावती, स्वर्गीय जयललिता, मुलायम सिंह यादव या लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो अगले चुनाव में उनके वोट बढ़ गए और अधिकांश अवसरों पर ये सत्ता पर काबिज़ हो गए. दरअसल भारत में प्रजातंत्र की नियति हीं उल्टी है. वोटर के संकीर्ण पहचान समूहों में बंटे रहने के कारण अपने भ्रष्ट नेता में उसे “अपना असली रॉबिनहुड” नज़र आता है. ऐसा इसलिए होता है कि अर्ध-शिक्षित, अभाव-ग्रस्त और “कोऊ नृप होहीं हमें का हानि” के शाश्वत भाव से अर्ध-मूर्छा की स्थिति में जीने वाले  भारतीय समाज के बड़े तबके की तर्क-शक्ति क्षीण होती है और वह इतने से संतुष्ट हो जाता है कि उनकी जाति का  व्यक्ति भी सदियों से शोषक रहे उच्च वर्ग की भाषा बोलता है और वैसा हीं भ्रष्टाचार भी करता है. शहाबुद्दीन सरीखे अपराधियों को भी (आज भी भारतीय संसद में लगभग एक-तिहाई माननीयों पर आपराधिक मुकदमें हैं) इसलिए चुनता है कि राज्य, उसके अभिकरणों या कानून-व्यवस्था पर उसका विश्वास कम होता जा रहा है और अपराधियों में उस “न्याय” की उम्मीद दिखती है. मर्डर के दर्ज़नों मामले में जेल में बंद बिहार के खतरनाक अपराधी शहाबुद्दीन का लोक सभा में पांच बार चुना जाना इसी के संकेत हैं.      

बिहार का राजनीतिक परिदृश्य देश के प्रजातंत्र के इसी बिगड़ते स्वास्थ्य का परिचायक है. राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जनता के सामने उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी बेगुनाही सिद्ध करें. संवैधानिक स्थिति यह है कि अनुच्छेद १६४(२) के “सामूहिक जिम्मेदारी” के सिद्धांत के तहत मुख्यमंत्री को अपने मंत्री से यह कहना था कि आप मुझे अपनी बेगुनाही के सबूत दें. जनता अदालत होती तो इस उप-मुख्यमंत्री के पिता लालू यादव २० साल तक देश की छाती पर मूंग दलते हुए हर चुनाव में जीत के बाद संविधान में निष्ठा और विश्वास की शपथ लेते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त न रहते.

बहरहाल बिहार की राजनीतिक परिणति जो भी हो दो परिणाम अवश्यम्भावी हैं. पहला : नीतीश अपनी राजनीतिक निष्ठा को लेकर पाला बदलने की क्षमता की धमक से सत्ता में बने रहेंगे और दूसरा: तेजस्वी का जाना तय है. खबर यह है कि लालू यादव “गरीबों व मजलूमों की आवाज को उठाये रखने के लिए” अपनी सात बेटियों में से मुंबई-स्थित तीसरी बेटी को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे याने संविधान में निष्ठा व् विश्वास की एक बार फिर शपथ. इस प्रक्रिया से लालू के हाथ में राज्य की सत्ता भी बनी रहेगी और नीतीश की इमेज भी.  

राजनेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले प्रजातंत्र के घाव से बहते उस मवाद का संकेत देते हैं जिसकी सडांध चीख-चीख कर समाज के कैंसर के “मेटास्टेसिस” स्टेज (जब यह बीमारी शरीर के तमाम हिस्सों में फ़ैलने लगती है) के खतरे की ओर इंगित करती है. अगर ऐसे राजनेता दसियों साल तक वोट भी हासिल करते रहते है तो ग़लती नेता की नहीं जनता की समझ की है। 

अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो कांग्रेस को सौर –मंडल के उस मुख्य सूर्य की तरह बनना पडेगा जिसके इर्द –गिर्द ग्रह की तरह तमाम क्षेत्रीय दल रहते हैं. उसे अपने कैडर को वैचारिक रूप से मजबूर करना होगा ताकि दिग्विजत सिंह ब्रांड छद्म धर्मनिरपेक्षता से हट कर वास्तविक मुद्दे पर जन चेतना जगाये जो कि भारतीय जनता पार्टी और इसके अनुसांगिक संगठनों की व्यापक सांप्रदायिक अपील की काट बन सके. यह तब तक नहीं हो सकता जबतक जाति समूहों में बंटे लोगों की चेतना में यह बात नहीं बैठेगी ये लालू-मुलायम-मायावाती उनके कल्याण से ज्यादा अपने और अपने परिवार के कल्याण में लगे हैं. और यह काम भी या तो कांग्रेस कर सकती है या भारतीय जनता पार्टी. अभी तक भारतीय जनता पार्टी हीं इसमें भी आगे दीख रही है. और यही वजह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भी इस “सांप्रदायिक” पार्टी को यादवों और अन्य पिछड़ों के वोट मिलने  लगे हैं जबकि “सेक्युलर” कांग्रेस को नहीं.

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Sunday, 9 July 2017

राजनीतिक वर्ग की गिरती साख पर इलाज़ क्या ?

लालू के लिये क्या कोइ नैतिक संकट है भी ?
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तुम उनके वादे का ज़िक्र उनसे क्यूं करो ग़ालिब,
ये क्या, कि तुम कहा किये और वो कहें कि याद नहीं !
                              ---  मिर्ज़ा ग़ालिब

भारत के संविधान की अनुसूची ३ में मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों (जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी  शामिल हैं) को पद ग्रहण करने के पहले इस बात की शपथ लेनी होती है कि वे संविधान में “सच्ची श्रद्धा और निष्ठा” रखते हैं। संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि सार्वजानिक रूप से शपथ लेने से मानव बांध जाता है क्योंकि उसे ईश्वर से डर लगे या न लगे, प्रजातंत्र में जनता की नज़रों से गिरने का भय रहेगा। लेकिन भारत में ठीक उलटा हुआ और नेता की समझ विकसित हुई कि शपथ लेने के बाद सरकारी सुविधा में ईश्वर को मंदिर के दर पर “वी आई पी” दर्शन कर खुश किया जा सकता है लेकिन जनता की नाराजगी की काट एक ही है और वह है उसे जाति या सम्प्रदाय में बाँट देना और खुद को उसका “प्रोटेक्टर” बताना। अभिजात्य वर्ग के लिए या दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल में सेमिनार के लिए इसका नाम “सोशल जस्टिस फोर्सेज” (सामाजिक न्याय की ताकतें) दिया गया।

नतीजा यह हुआ कि जब वर्षों पहले लालू यादव पर चारा घोटाला का आरोप लगा तब एक संपादक ने बिहार के एक यादव -बहुल क्षेत्र राघोपुर में, जहाँ से लालू और उनके परिवार के लोग समय समय पर चुनाव लड़े, अपने रिपोर्टर भेजे। रिपोर्टर का सवाल था “लालू यादव चारा घोटाला में फंसे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है?” लगभग सभी यादवों का जवाब था “बाबू साहेब आपका नाम क्या है?” जब उस रिपोर्टर ने नाम बताने की ज़रुरत नहीं होने की बात कही और प्रश्न दोहराया तो उनका जवाब था “जगन्नाथ मिश्रा भ्रष्टाचार करें तो आप लोगों नहीं दिखाई देता लेकिन हमारा नेता छाती ठोक कर भ्रष्टाचार कर रहा है तो बड़ा बुरा लग रहा है”।

किसी समाज में किसी जाति विशेष के नेता द्वारा अगर भ्रष्टाचार करना भी उस जाति की सामूहिक गरिमा का परिचायक होने लगे तो वहां प्रजातंत्र, प्रजातांत्रिक मूल्य, नियम और कानून –व्यवस्था सामुद्रिक आंधी में छोटी नौका की तरह डोलने लगता है और अंत में डूब जाता है. घोटाले में फंसने के कारण लालू के बाद राबरी का शासन में आना और फिर बाद में उनके बच्चों का भी संविधान में उसी “सच्ची निष्ठा“ की शपथ लेना मानों प्रजातंन्त्र का उस आँधी में नाव की मानिंद रहा. इस आंधी में कोई अपराधी शहाबुद्दीन भी पांच बार चुनाव जीतता है क्योंकि उसे मुसलमान अपना रोबिनहुड मानता है और हिन्दू वोटर डर के मारे वोट देना लगता है. शहाबुद्दीन जेल से भी वही करता है जो छुट्टा घूमते हुए करता था. संविधान में सच्ची निष्ठा थी तभी तो अपने खिलाफ किसी भी गवाह को जिन्दा नहीं रहने देता है. फिर वोटर का अपने रॉबिनहुड से मोह भंग हो जाएगा अगर गवाह इतनी हिमाकत कर जाये कि अदालत तक पहुँच कर “साहेब” के खिलाफ बोल दे.  

तो लालू यादब अदालत में भ्रष्टाचार के तमाम मामले के बावजूद चुनाव-दर-चुनाव मंत्री के रूप में केंद्र में संविधान में सच्ची निष्ठा की शपथ लेते रहे, बिहार में राबरी देवी और अब उनके ‘होनहार बेटा –बेटी भी”. कुछ साल हुए इस लालू यादव की वर्षों की सच्ची निष्ठा और अदालत के फैसले में टकराव होता है. इस बार कानून की व्यवस्था जीत जाती है लालू चुनाव राजनीति से बाहर कर दिए जाते हैं. यहीं पर प्रजातन्त्र की जनता की समझ और संविधान की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विरोधाभास दिखता है जो समस्या की जड़ में है. अगर लालू भ्रष्टाचार के दोषी है और अदालत सजा दे चुकी है तो फिर लालू की पार्टी , लालू का परिवार कैसे वोट पाता है. क्या वोटरों को किसी ब-मुश्किलतमाम हाई स्कूल पास और नीम –शिक्षित जन-सेवा से कोसों दूर पत्नी और बेटा-बेटियों में भी वही “गरीबनवाज” दिखाई देने लगा?

बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार लालू यादव की संवैधानिक प्रतिबद्धता और गरीबो (यादव-मुस्लिम वोटरों) के उत्थान के लिए उनकी कर्मठता देखते हुए दस साल लालू को बुरा भला कहने के बाद गलती का अहसास करते हैं और लालू का हाथ थाम लेते हैं. बिहार की “प्रबुद्ध” लेर्किन जाति और सम्प्रदाय में बंटी जनता एक बार फिर प्रजातन्त्र को “मजबूत” करने के लिए इस गठबंधन को अपना तारणहार बनाती है.

इसी बीच देश में शासन बदला और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन डी ए की सरकार आती है. लालू पर नाजायज धन और जायदाद कमाने के तमाम मामलों की जांच शुरू होती है केन्द्रीय जांच एजेंसी सी बी आई द्वारा.

अब यहाँ भी लालू –ब्रांड प्रजातंत्र का नमूना देखिये. जब लालू यादव ने रेल मंत्री के रूप में संविधान में सच्ची निष्ठा की शपथ ली और उसके अनुरूप काम शुरू किया तो बिहार के एक परिचित व्यक्ति के होटल को सरकारी होटल चलने का ठेका दिया जाता है. ठेका काफी कम में उठाया जाता है. लालू की पार्टी के एक अन्य मंत्री (उन्होंने ने भी सच्ची निष्ठा की शपथ ली थी) प्रेम गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की व्यावसायिक क्षमता देखिये कि उनकी कंपनी को यह होटल चलाने वाला कम दर पर एक जमीन का कीमती टुकड़ा देता है. फिर यह जमीन का टुकड़ा सरला गुप्ता की कंपनी लालू यादव के परिवार की कंपनी “लारा” (लालू-राबरी) को औने-पौने बेचती है इसकी कीमत वैसे तो ३२ करोड रुपाई है लेकिन कागजों में मात्र कुछ लाख दर्ज की गयी है. क्या कहीं भी संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा में कोई कमी किसी लालू या किसी प्रेम गुप्ता में नज़र आयी?

लालू की गर्जना स्वाभाविक है. हालांकि उनको जवाब इन प्रश्नों का  देना था कि क्या होटल को सस्ते में टेंडर दिया गया , क्या होटल मालिक ने प्रेम गुप्ता की पत्नी की कंपनी को जमीन दी , क्या यह जमीन लारा कंपनी को  ट्रान्सफर हुई और क्या इसकी कीमत उस समय बाज़ार की प्रचलित दर से (जिस पर अन्य क्रेताओं ने जमीने बेंची या खरीदी थी) कम पर दिया गया? लेकिन लालू के प्रजातंत्र की मान्यताएं अलग हैं. उन्होंने पहले तो कहा कि मेरी होने वाली रैली से मोदी डर गए हैं और जब सी बी आई का छापा और पूछ-ताछ लम्बा चला  तब लालू ने मीडिया को बताया “ये मोदी –अमित शाह मुझे जेल में बंद करके भी मुझे समर्पण करने को मजबूर नहीं कर सकते. मैं इनकी सरकार को उखाड़ फेंकूंगा”. लालू को यह बोलने की शक्ति शायद इस बात मिल रही है कि जनता को जाति और सम्प्रदाय में बाँट कर फिर एक बार “सच्ची निष्ठां” की धज्जियाँ उडाई जा सकती है. पर शायद अबकी बार जनता की तर्क-शक्ति और सामूहिक सोच बदलेगी और प्रजातंत्र संकीर्ण सोच के भंवर से निकल सकेगा।    

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Sunday, 2 July 2017

कभी हम सरकार के ही नहीं अपने गरेबां में झांकें !


गोमांस तलाशने की जगह फर्जी टीचर तलाशें
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उत्तर प्रदेश में इस नए सत्र से प्राइमरी और बेसिक स्कूलों में बच्चों को अपने अध्यापकों का फोटो नोटिस बोर्ड पर चस्पा मिलेगा ताकि हमारे नौनिहाल जान सके कि उन्हें असली टीचर पढ़ा रहा है कि नकली. याने बच्चे प्रार्थना करने के पहले कह सकेंगे “ यही है वो शख्श” ! सार्वजनिक स्थलों, थानों या रेलवे स्टेशनों में शातिर अपराधियों का चित्र लगा रहता है. दरअसल प्रदेश सरकार को यह कदम इस जानकारी के बाद उठाना पड़ा कि बड़े पैमाने पर शिक्षक स्कूल नहीं आते और अपनी जगह सस्ते में किराये पर शिक्षित बेरोजगारों को मात्र ५००० से ६००० रुपये माहवारी पर रख लेते हैं. अटेंडेंस रजिस्टर पर फर्जी दस्तखत होते हैं और मूल तन्खवाह जो आम तौर पर ३०,००० से ४०,००० रुपये प्रति माह होती है असली टीचर के खाते में चली जाती है. यह असली टीचर अन्यत्र रह कर अन्य धंधों में लिप्त रहता है और हेडमास्टर के पास एक पहले से हीं दस्तखत किया गया छुट्टी प्रार्थना पत्र रखा रहता है जिसे किसी अधिकारी के आने पर दिखा दिया जाता है.

ज़रा सोचिये!  क्या यह रात के अँधेरे में चोरी है? क्या यह रात में सड़क पर की गयी राहजनी है? क्या यह किसी अफसर द्वारा किया गया विकास के पैसे का “फर्जी काम दिखाकर” गोलमाल है? यह तो आपके सामने, आपके बच्चे के साथ खुले-आम बौद्धिक और मानसिक लूट है जिसे हम रोज घटित होते देखते हैं. यह बहाना भी गलत है कि “सब मिले हुए हैं”. फर्जी शिक्षक को उसी समय पकड़ा जा सकता है क्योंकि यह प्रारंम्भिक तौर पर आपराधिक कृत्य (इम्पर्सोनेशन) का मामला है.

ऐसा नहीं कि हम व्यक्तिगत रूप से चिर-उनीदेपन से रुग्ण हैं या हमारी सामूहिक चेतना विलुप्त हो गयी है या हमारी सामाजिक सक्रियता नपुंसक हो गयी है. अगर हम वर्तमान राजनीतिक बदलाव के मद्देनज़र  सशक्तिकरण की झूठी चेतना से उत्प्रेरित भावातिरेक में बगैर किसी कानूनी अधिकार के किसी अखलाक के घर में गाय का मांस तलाशने झुण्ड में निकल पढ़ते हैं और खुद के बनाये तस्दीक के तरीके से मुतमईन हो कर अखलाक को पीट-पीट कर मार देते हैं तो हम “चिर-उनीदेपन” के शिकार तो नहीं हैं.हम इसी भाव में राजस्थान के अलवर में किसी व्यापारी पहलू खान के वैध कागजों को नकारते हुए उसे सरे राह पीट-पीट कर मार देते हैं तो हम “निष्क्रिय" तो नहीं हीं हैं और अगर कभी थे भी तो अब तो हम गर्व से कह सकते हैं कि “हम जाग गये हैं" फिर भारत की आबादी की यह बड़ा वर्ग उस समय कहाँ सो जाता है जब उसी के लिए , उसी की चुनी सरकार द्वारा और उसके विकास के लिए बनाई जा रही सड़क पर खराब बजरी और घटिया सीमेंट डाली जाती है. अध्यापक तो उसके बच्चों का भविष्य बनाता –बिगड़ता है. किसी भी अखलाक, पहलू खान या जुनैद के किसी भी तथाकथित अपराध से बड़ा अपराध तो वह शिक्षक कर रहा है है जो ४०,००० रुपये की पगार के बाद भी आपके बच्चों को पढ़ने की जगह ५००० रुपये का शिक्षित बेरोजगार रख कर स्वयं दूसरे धंधे में लग जाता है. हो सकता है इन भ्रष्ट शिक्षकों में कुछ का हाथ पहलू खान के गले तक जाता हो और हम इस बात पर खुश हों कि गौ माता की रक्षा करने वाले हमारे अपने हैं.              
  
गौर से सोचिये, भ्रष्टाचार के इन बेख़ौफ़ प्रतिमानों को ख़त्म करना, जो हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद कर रहे हैं, क्या केवल सरकार का हीं काम है? क्या उस स्कूल के अन्य शिक्षकों को यह बात नहीं मालूम कि मूल शिक्षक सालों से गायाब है? क्या हेडमास्टर इससे गाफिल है? क्या गाँव या मोहल्ले के लोगों को जिनके बच्चे इस पाठशाला में भविष्य बनाने गए हैं यह पता नहीं करना चाहिए कि असली टीचर कौन है? अगर चोर-सिपाही का खेल इतना खुला हो जाये कि सरकार को अपराधियों की तरह टीचर का भी फोटो लगाना पड़े तो हमें सोचना पडेगा कि हम कहाँ तक गिर गए हैं. भ्रष्टाचार को हमने आत्मसात कर लिया है. हम या तो इसके भागीदार हैं या इसके प्रति संवेदन –शून्य. यह हमें झकझोरता नहीं. “कमसे कम, नकली हीं सही, टीचर आता तो हैं, बगल वाले गाँव में तो वह भी नहीं आता” के “कोऊ नृप होहीं , हमें का हानी” के भाव में हम “शाश्वत उन्नीदेपन” की आगोश में चले जाते हैं.      
  
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के तमाम प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में यह आम बात है. अगर अध्यापक किसी मंत्री का, स्थानीय नेता का या बड़े अपराधी का रिश्तेदार है तो वह वर्षों अंतर्ध्यान रह कर मोटी तन्खवाह लेता रह सकता है और साथ हीं हर साल उसपर मिलने वाली वेतन वृद्धि के लिए आन्दोलन भी कर सकता है. हेडमास्टर इस लिए नहीं बोलता क्योंकि उसे भी शिक्षा के मद में आये तमाम फंडों को उदरस्थ करना होता है. कमजोर शिक्षक इतनी हीं बात पर संतोष कर लेता है कि गाह-ए-बगाहे उसे भी “गायब होने” का अवसर दे दिया जाता है. यही वजह है कि गरीबों का एक बड़ा वर्ग भी खेत बेंच कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में महंगे खर्च पर भर्ती करा रहा है. लेकिन सामूहिक रूप से इस सर्वविदित और सर्वव्याप्त भ्रष्टाचार पर कभी भी कोई सामूहिक आवाज नहीं उठी.

शायद किसी सभ्य समाज के लिए यह क्रांति का सबब बन सकता है कि असली टीचर की पहचान के लिए सरकार को अपराधियों की तरह उसकी फोटो लगानी पड़ रही है. हम उस मकाम पर खड़े हैं जहाँ अपराधी तो छोडिये एक सरकारी टीचर भी सरे-आम, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं महीनों और सालों तक
पूरे समाज को मुंह चिढाता धोखा देता रहता है और वह भी पैसे का धोखा नहीं हमारी नस्ल बिगाडने का लेकिन हम हैं कि इससे उद्वेलित होने की जगह वन्दे मातरम न कहने वालों को पाकिस्तान भेजने के लिए कमर कसे हुए हैं बगैर यह समझे हुए कि एवजी टीचर पूरा राष्ट्रगीत “वन्दे मातरम” भी हमारे बच्चे को सही नहीं सिखा सकता.

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Monday, 26 June 2017

राष्ट्रपति की संस्था: कुछ खट्टे –मीठे अनुभव


भारत ६७ साल के गणतंत्र में आगामी १७ जुलाई को राष्ट्रपति के रूप में १४वें व्यक्ति को चुनेगा. सत्ताधारी गठबंधन (एन डी ए ) ने जहाँ रामनाथ कोविंद को प्रत्याशी बनाया है वहीं विपक्षी गठबंधन (यू पी ए) ने मीरा कुमार को. दोनों दलित नेता हैं. कोविंद एक सप्ताह पहले तक बिहार के राज्यपाल थे तो मीरा कुमार बिहार की रहने वाली हैं. दोनों अति-मृदुभाषी लिहाज़ा अजातशत्रु हैं. मीरा कुमार लोक सभा की स्पीकर के रूप में सुचारूरूप से सदन चलाने के लिए जानी गयी तो कोविंद उस राज्य में जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सत्ताधरी गठबंधन और प्रमुख विपक्षी दल –भारतीय जनता पार्टी—के बीच हर रोज़ तलवारें खिची रहती है विवाद से परे रहे. और शायद उनकी यही क्षमता उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का प्रिय बनाती हैं. देश को अप्केशा रहती है कि राष्ट्रपति राग-द्वेष , लोभ –मोह से परे हो कर अपना कार्य करे.

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति संविधान के दो अनुच्छेदों के बीच की रस्साकशी में डालती है. एक तरफ संविधान के अनुच्छेद ६० के तहत केवल दो हीं पद हैं जो संविधान के अभिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेते हैं जबकि अन्य सभी पदाधिकारी यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी संविधान में निष्ठा की शपथ लेते हैं. वे पद है-- राष्ट्रपति और राज्यपाल के।  वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद ७४ के तहत मंत्रिमंडल की राय के अनुरूप कार्य करना बाध्यकारी बनाया गया है. लिहाज़ा संकट यह रहता है कि राष्ट्रपति अपनी शपथ के अनुसार संविधान की रक्षा करे या बाध्यकारी प्रावधानों के तहत “रबर स्टेम्प” बना रहे. ऐसे अवसर आये जब पूर्व राष्ट्रपतियों ने अपने विवेक को तरजीह दी और यह प्रजातन्त्र की खूबसूरती रही कि कार्यपालिका ने उसका सम्मान किया.      

भारत के गणतंत्र बनने के बाद राष्ट्रपति पद के प्रथम पांच साल में दो ऐसे तनाव की घटनाएँ हुई जिन्होंने राष्ट्रपति-कार्यपालिका के संबंधों को प्रभावित किया. पहली थी राजेंद्र प्रसाद का नेहरु के स्पष्टरूप से मना करने के बावजूद सोमनाथ मंदिर जाना और दूसरा हिन्दू कोड बिल पर अपनी मुहर न लगाना. पहले मामले में नेहरु कैबिनेट के मंत्री के एम् मुन्सी जो कि सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार समिति के अध्यक्ष भी थे, मंदिर के कायाकल्प के बाद राष्ट्रपति से उद्घाटन करने का आग्रह करने गए जिसे राजेंद्र प्रसाद ने तत्काल स्वीकार कर लिया. नेहरु आग बबूला हो गए क्योंकि उन्हें यह राज्य के “धर्मनिरपेक्ष” स्वरुप से बिलकुल अलग लगा. नेहरु ने पहले तो मुन्सी के पत्र लिख कर लताड़ा जिसका उतना हीं सख्त जवाब मुन्सी ने भी दिया. फिर राजेंद्र प्रसाद से न जाने की बात कही. बहरहाल राष्ट्रपति गये।

हिन्दू कोड बिल पर तो संवैधानिक प्रश्न उठ खडा हुआ. राष्ट्रपति का कहना था कि एक तो उस समय का संसद प्रतिनिधि स्वरुप नहीं रखता क्योंकि संविधान सभा हीं संसद के रूप में काम कर रही थी. दूसरा प्रसाद का मानना था राष्ट्रपति कार्यपालिका की हर सलाह मानने को बाध्य नहीं है. उन्होंने नेहरु को पत्र लिखा : इस मामले में मंत्रिमंडल की राय मानने को बाध्य नहीं हूँ. फिर वर्तमान संसद अस्थायी है और चुन कर नहीं आयी है लिहाज़ा मैं इस संसद की राय मानने को बाध्य नहीं हूँ”.  इस पर नेहरु ने प्रसाद को लिखा “हमारी राय में राष्ट्रपति के पास इस विधेयक के मामले में संसद की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोई शक्ति नहीं है. संवैधानिक सरकार की अवधारणा के मूल में हीं यह बात विहित है कि राष्ट्रपति उसकी राय के खिलाफ नहीं जा सकता. जहाँ तक इस संसद (अस्थायी) की शक्तियों का सवाल है इस मुद्दे पर स्पीकर ने अपनी व्यवस्था पहले हीं दे दी है और यह संसद पूरी तरह विधायक बनाने के लिए सक्षम है”.        
            
इसके बाद के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल बगैर विवाद के चलता रहा. और राजनीतिक नैतिकता में गिरावट आती रही. ४२ वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को बाध्य किया गया कि वह संसद में पारित किसी भी विधेयक पर आँख मुड़कर हस्ताक्षर करने को बाध्य है. दो साल बाद जब मोरारजी के नेतृत्व में जनता सरकार आयी तो उसने इस संशोधन में इतना हीं बदलाव किया कि अब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने को मजबूर होगा लेकिन एक बार वह उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है. भारत के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा विवाद राष्ट्रपति जैल सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के बीच रहा जो गली-कूचों तक सुना गया. लेकिन इसके पहले की इंदिरागांधी की नीति पर कुछ प्रकाश डालना जरूरी है. १९६९ में इंदिरागांधी ने निजलिंगप्पा से झगडे के बाद पहली बार पार्टी में दो फाड़ के मार्ग प्रशस्त किया. नीलम संजीव रेड्डी औपचारिकरूप से  कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किये गए लेकिन इंदिरागांधी उन्हें हरा कर विरोधी पक्ष को सन्देश देना चाहती थी. वी वी गिरी को स्वतंत्र रूप से खड़ा किया गया और इंदिरा गाँधी ने देश भर के सभी कांग्रेस सांसदों और विधायकों को “अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने को कहा”. गिरी जीत गए. इंदिरागांधी का वर्चस्व कायम रहा. ज्ञानी जैल सिंह तब आलोचना के पात्र बन गए जब श्रीमती गाँधी द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाये जाने पर इस सिख नेता ने कहा “अगर श्रीमती गाँधी कहें तो मैं झाडू-पोंछा भी करूंगा”. बहरहाल इंदिरागांधी की हत्या के समय राष्ट्रपति जैल सिंह विदेशी में थे और तत्काल वापस लौटे. रास्ते में अफसरों से उन्होंने कहा कि वह राजीव गाँधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए आमत्रित करेंगे. इस पर कुछ अफसरों ने सलाह दी कि कांग्रेस संसदीय पार्टी की राय ले ली जाये तो बेहतर रहेगा. सिंह इतने आतुर थे कि उन्होंने ने अफसरों से कहा “संसदीय पार्टी कुछ भी कहे मैं तो राजीव् को हीं शपथ दिलवाऊंगा क्योंकि मेरे राष्ट्रपति पद पर चुने जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है”. और हुआ भी वही. राजीव गाँधी प्रधानमंत्री बने.

लेकिन डेढ़ साल के भीतर हीं दोनों के बीच सम्बन्ध इतने खराब हो गए कि राजीव के नज़दीक़ी के पी तिवारी सरीखे लोग संसद में आरोप लगने लगे कि राष्ट्रपति भवन में खालिस्तानी आतंकवादी शरण ले रहे हैं. सरकार ने जैल सिंह की विदेश यात्रा की अनुमति देना बंद कर दिया. परम्परा है कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से लौटने के बाद राष्ट्रपति को ब्रीफ करता है पर राजीव् गाँधी दो साल तक राष्ट्रपति भवन नहीं गए. कैबिनेट के मंत्री भी राष्ट्रपति के बुलाने पर नही जाते थे. प्रतिक्रिया में राष्ट्रपति भवन विपक्ष के नेताओं का अड्डा बना. इसी बीच सरकार डाक विधेयक ले कर आयी. इसके प्रावधान का आशय सरकार को किसी की भी चिट्ठी खोल कर पढने के अधिकार देने का था. जैल सिंह ने इस विधेयक को न तो लौटाया ना हीं  दस्तखत किया. दरअसल संविधान में राष्ट्रपति दोबारा हस्ताक्षर करने को बाध्य तो है पर संविधान यह नहीं बताता कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कितने दिन के भीतर हस्ताक्षर करे.

स्वर्गीय डॉ अब्दुल कलाम ने अपनी राष्ट्रपति काल में पहली बार एक गलती की जब उनसे उनकी मास्को यात्रा के दौरान आधी रात को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर करवाए गए. लेकिन तत्काल बाद उन्हें यह अहसास हुआ कि राष्ट्रपति को अपने विवेक से सही –गलत देखने और तदनुसार निर्णय लेने की क्षमता है. लिहाज़ा जब कांग्रेस सरकार ने ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट विधेयक सदन से पास करवा कर राष्ट्रपति के पास भेजा तो कलाम ने संविधान के तमाम जानकार जैसे वी एन खरे (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) से सलाह ली और बिल कुछ सलाह के साथ वापस कर दिया. वास्तव में अगर कलाम उस बिल पर संस्तुति कर देता तो वह एक गलत कदम होता क्योंकि उसमें कुछ लोगों को जो पड़ पर रहते हुए अन्य पदों पर काबिज़ थे संविधान के प्रावधानों से बचाया जा रहा था जबकि अन्य लोगों की सदस्यता पर आंच आ रही थी.

फिर भी कुल मिला कर राष्ट्रपति की संस्था भारत में पिछले ६७ सालों से एक वाचडॉग का कम कर रही है और प्रजातन्त्र को मजबूती की और ले जाने में मददगार है.

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