Thursday, 6 November 2014

आक्रामक हिंदुत्व कहीं मोदी के लिए वॉटरलू न बन जाये


कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विश्व के महान फ़्रांसिसी सेनापति और सैन्य –रणनीतिकार नेपोलियन १८ जून१८१५ को वॉटरलू में हार का सामना ना करते अगरउस दिन उनको दस्त और पेट में भयंकर दर्द के कारण अपना सैन्य-अभियान चार घंटे देर से ना शुरू करना पड़ताआम दिनों में नेपोलियन तडके हीं हमला करते थेलेकिन उस दिन पेट में भयंकर दर्द की वजह से वह ११.३० बजे तक कूच नहीं कर सकेइस बीच प्रूसिया का कमांडर मार्शल ब्लूचर अपनी सेना लेकर वेलिंग्टन कीसेना की मदद में दोपहर तक पहुँच गयाअलग अलग ये दोनों सेनाएं इस सैन्य –रणनीतिकार की शक्ति के आगे बेबस होतीमहान लोग भी छोटी गलतियों यास्थितियों के कारण पराभव के शिकार होते रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के बरेली में मुहर्रम पर ताजिये को लेकर जबरदस्त दंगा होयादेश की राजधानी दिल्ली के बवाना (ग्रामीण क्षेत्रमें भारतीय जनता पार्टी के स्थानीयविधायक की सदारत में कुछ सौ लोगों की “महापंचायत” ने फैसला लिया कि मुसलमान अबकी मुहर्रम में ताजिया हिन्दू गांवों की ओर से नहीं निकालेंगेइस पंचायत में गौ माता की जय के नारे लेगे. इस विधायक का कहना है उन्हें (मुसलमानों को) जो भी करना हो अपने घर में करें, हमने अपने शक्ति-प्रदर्शन से बता दिया है कि इस गाँव से कोई ताजिया नहीं गुजरेगा.  हमारे और उनके वाले भाव से भरे इस महापंचायत को अराजनीतिक और गैर-धार्मिक भी बताया गया. उधर इलाके के मुसलमानों का कहना है कि बकरीद में भी इन्होने समस्या खडी की थी और अब मुहर्रम पर भी. एक मुसलमान निवासी ने बताया कि पिछले सात साल से यह ताजिया निकला जा रहा है. दिल्ली में हीं, जो इस समय केंद्र शासन के आधीन है, एक हफ्ते पहले त्रिलोकपुरी में जबरदस्त दंगे हुए जिसमें स्थानीय भाजपा नेताओं पर आरोप लगे थे. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ के दंगों की आंच अभी भी सुलग रही है. गुजरात का बडौदा भी अछूता नहीं रहा.
अचानक देश का सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ा है. सौहार्द्र तो पिछले ६५ सलोनों में कभी राजनीतिक दलों ने होने हीं नहीं दिया लेकिन माहौल वैमनस्यतानिष्ठ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का था. चुनाव के बाद  भारतीय जनता पार्टी की विजय ने बहुसंख्यक के एक वर्ग को सशक्तिकरण की झूठी चेतना से ओतप्रोत कर दिया जैसे मायावती, लालू यादव और मुलायम सिंह की राजनीति में होता है. मूल्य-निष्ठ राजनीति , जो भाजपा और उनके नेताओं से अपेक्षित था , के तहत ऐसे तत्वों पर लगाम लगाना ज़रूरी होता है. उसके बरखिलाफ किसी संजीव बालियान और संगीत सोम, जिन पर दंगे भड़काने का आरोप है ,  का महिमामंडन करके पार्टी नेताओं ने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी. कोढ़ में खाज तब हुआ जब महंत आदित्यनाथ को प्रदेश उप-चुनावों का प्रभारी बनाया गया.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को व्यापक जन-समर्थन है. यह किसी आक्रामक हिंदुत्व के कारण नहीं है , न हीं यह किसी सांप्रदायिक उन्माद का प्रतिफल है. उनके व्यक्तित्व में जन-अपेक्षाओं की पूर्ति का आश्वासन दीखता है. और सरकार से वे अपेक्षाएं मंदिर बनाने के लिए नहीं , विकास की सीधी पर चलने के लिए हैं. क्या मोदी सांप्रदायिक दंगों या तज्जनित सामाजिक अविश्वास के माहौल में इस मार्ग पर चल पाएंगे ? और अगर चल भी पड़े तो उसकी कीमत क्या होगी? देश में बदअमनी की हालत में शायद अमरीका, ऑस्ट्रेलिया या विश्व समुदाय भी वैसा स्वागत नहीं करेगा जैसा मेडिसन स्क्वायर में हुआ था.    
आंकड़े गवाह है कि राम मंदिर चुनाव की मुद्दा बना रहा और बहुसंख्यक भाजपा से दूर होता चला गया. मोदी ऐसे जोड़-घटाना करने वाले नेता से यह उम्मीद नहीं है  कि इस स्पष्ट सत्य को ना देख पाएंगे. आज गलत या सही माध्यम वर्ग में मोदी की छवि चार प्रकार की है ---- सक्षम प्रशासकयोग्य विकासकर्ताभ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता वाला और पाक-प्रायोजित आतंकवाद का शत्रु.  अगर मोदी इन चारों से हट कर आक्रामक हिंदुत्व की ओर बढे तो उदारवादी हिन्दुओं का एक बड़ा वर्ग जो आज पहले से अधिक तार्किक और तथ्यात्मक हैमोदी और भाजपा को नकार देगा. 
कुछ तर्क-वाक्यों और तत्संबंधित तथ्यों पर गौर करें. भाजपा या उसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस) का मानना है कि हिन्दुओं के आराध्य देव राम उनके दिल में बसते हैं लिहाज़ा हर हिन्दू की दिली इच्छा है कि अयोध्या में राम मंदिर बने. इनका दूसरा तर्क वाक्य है कि सभी यह चाहते हैं बगैर वैमनस्य के संसद में अगर जरूरत हो तो संविधान संशोधन कर अन्यथा कानून बनाकर राम मंदिर बनाया जाये. तीसरा तर्क वाक्य है भाजपा हिन्दुओं की एक मात्र रहनुमा है. इन तीनो तर्क वाक्यों को एक साथ पढ़ें तो मतलब होगा कि देश के कुल हिन्दुओं (जिन की संख्या ८० प्रतिशत से ज्यादा है) को अपने दिल के सबसे करीब के मुद्दे पर बेहद प्रजातान्त्रिक तरीके से अपनी रहनुमा पार्टी को दो-तिहाई बहुमत से जीता कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए.
 
लेकिन मदिर आन्दोलन के २९ साल बीतने और ढांचा गिरने के २१ साल बाद भी मताधिकार प्राप्त हर सात हिन्दुओं में से छः ने भाजपा को रिजेक्ट किया है केवल एक ने हीं वोट दिया है. साथ हीं सन १९९८ से आज तक हर तीसरे वोटर ने पार्टी को वोट देना बंद कर दिया है.   
विवादित ढांचा गिरने से आज तक भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक हिन्दुओं ने भारतीय जनता पार्टी को ख़ारिज हीं किया है. ८० प्रतिशत हिन्दुओं की रहनुमाई का दावा करनेवाली भाजपा को पार्टी के जन्म (१९८०) से आज तक आम चुनावों में कभी भी कांग्रेस से ज्यादा वोट नहीं मिले. जिस चुनाव में सबसे ज्यादा  मत प्रतिशत भाजपा का रहा वह था १९९८ जिसमें इसे २५.५८ प्रतिशत वोट मिले जो  कांग्रेस के मत प्रतिशत से तीन प्रतिशत कम थे. सन २००९ तक आते आते इसका मत प्रतिशत लगातार घटते हुए १८.६ प्रतिशत पर पहुँच गया जबकि कांग्रेस का २८.६ प्रतिशत था. यानि कांग्रेस और भाजपा के वोट में डेढ़ गुने का अंतर. कांग्रेस को करीब १२ करोड़ मत मिले जब कि हिन्दुओं की रहनुमा”, मंदिरनिर्माण का वादा और शुचिता की बात करने वाली इस पार्टी को आठ करोड़ से कम.
 
तथ्यों को एक अन्य कोण से देखिये. सन २००९ में देश में कुल ७१.४० करोड़ लोग थे जिन्हें मतदान का अधिकार था. इन मताधिकार-प्राप्त लोगों में लगभग ५८ करोड़ हिन्दू थे. देश में इन मताधिकार प्राप्त लोगों में मात्र ३९.५० करोड़ (५४.६ प्रतिशत) ने मतदान किया. इनमें से ३२ करोड़ हिन्दू थे. लेकिन हिन्दुओं की तथाकथित रहनुमा भजपा को वोट पड़े आठ करोड़ से भी कम. अगर हिन्दुओं के दिल के करीब राम हैं और हसरत है मंदिर बने तो ५८ करोड़ मताधिकार प्राप्त हिन्दुओं में क्यों मात्र आठ करोड़ हीं भाजपा को वोट देता है. इसका सीधा मतलब है कि हर सात मताधिकार प्राप्त या चार मतदान करने वाले हिन्दुओं में केवल एक ने हीं भाजपा को वोट दिया. इसका सीधा मतलब यह भी था हिन्दुओं का एक बड़ा वर्ग उदारवादी है. और जैसे हीं भाजपा या संघ आक्रामक हिंदुत्व का भाव लेन की कोशिश करते हैं वह उनसे विमुख हो जाता है.
अब आते हैं २०१४ के चुनाव आंकड़ों पर. भाजपा को (या मोदी को) ३१ प्रतिशत मत मिले. ये मात्र उच्च वर्ग के नहीं हो सकते क्योंकि उनका कुल प्रतिशत १८ के लगभग है. इसका मतलब ४२ प्रतिशत पिछड़े वर्ग में से और २२ प्रतिशत दलितों में से भी एक भाग ने मोदी को समर्थन दिया. याने यादव के एक वर्ग ने ने भी मुलायम और लालू को छोड़ा और दलितों ने मायावती को. दक्षिण में भी जाति-आधारित राजनीति घटी. क्या ईदे में यह ज़रूरी नहीं कि सख्त सन्देश मोदी की तरफ से जाये कि आक्रामक हिंदुत्व के अलंबरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी , कानूनी व पार्टी के स्तर पर. किसी संगीत सोम या बालियान को पार्टी अपना दुश्मन मानेगी. कोई उग्र आदित्यनाथ पार्टी का संकटमोचक नहीं होगा. 
इन्हीं आंकड़ों व तर्क को उल्टा कर के देखें. जो प्रत्येक दस मतदाता चुनाव बूथ पर मत देने गए उनमें केवल ३ ने हीं मोदी की भाजपा को वोट दिया. जबकि २००९ के चुनाव में सोनिया गाँधी की कांग्रेस को २.९ लोगों ने. लेकिन अगर उस चुनाव को सोनिया की सुनामी नहीं माना गया तो २०१४ के चुनाव में मोदी की सुनामी कैसे. इसीलिए ओदी को और सतर्कता से इस आधार को बढ़ाना होगा जो सिर्फ और सिर्फ विकास से हीं बढ़ सकेगा आदित्यनाथ के गरुआ वस्त्र और सोम के उग्र भाषण से नहीं.  
प्रकारांतर से इसका मतलब यह भी हुआ कि ना तो भाजपा हिन्दुओं की राजनीतिक रहनुमा है, ना हीं मंदिर उसका प्रमुख मुद्दा है और ना हीं वह संसद का इस्तेमाल रोजी-रोटी छोड़ कर मंदिर मस्जिद ऐसे भावनात्मक मुद्दों पर करना चाहता है. राजनीति-शास्त्र का सिद्धांत है अर्ध- या अल्प-शिक्षित समाज में भावनात्मक मुद्दे संवैधानिक और तर्क-सम्मत असली मुद्दों को आच्छादित कर लेते है और पूरी संवैधानिक व्यवस्था को तोड़-मरोड़ कर कुछ काल तक अपनी ओर कर लेते हैं. भाजपा दो से १८२ सीटों तक इसी की वजह आई  थी. लेकिन भारत की जनता ने हकीकत को समझ लिया  कि रोटीभ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थारोजगार के आभाव में मंदिर का कोई औचित्य नहीं हैं. मंदिर वहीं बनायेंगे” के अल्पकालिक उत्साह से हट कर जनता पूछने लगी रोटी कब खिलाएंगे” और कलमाड़ीराजा व येद्दियुरप्पा से कब बचायेंगे”.  पिछले २९ सालों में समाज में प्रति-व्यक्ति आय बढ़ीतर्क शक्ति बढ़ी और शिक्षा बढ़ी. लिहाज़ा अमित शाह, भाजपा या संघ को अपनी पुरानी सोच से हट कर स्थितियों को आंकना पडेगा.
 
दरअसल समस्या मोदी के लिए और भी हैआडवाणी इस हकीकत को समझ गए थे और भाजपा का चेहरा उदारवादी करने के प्रयास में लगे लेकिन संघ को अपने मूल से हटना रास नहीं आया. आडवाणी को किनारे होना पड़ा. भाजपा को सत्ता दिलाने के लिए संघ अपने मूल उद्देश्यों और तज्ज़नित प्रतिबद्धताओं से विमुख हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा करने पर उसके सामने अपने अस्तित्व का प्रश्न आ जायेगा. भाजपा का समस्या यह है कि बगैर उदारवादी चेहरा जो वाजपेयी के बाद विलुप्त हो गया, दिखाए चुनाव वैतरणी पार नहीं कर सकता. यानि भजपा को यह वैतरणी पार करनी है तो या तो संघ से अलग रास्ता अपनाना होगा या संघ को अपने मूल से हटना होगा और वह भी अपने अस्तित्व की कीमत पर.
 
युवा अपने नेता से रोजगार चाहते हैंअनाज चाहते हैं विकास की भाषा चाहते हैंभ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलाने जंग चाहते हैं ना कि मंदिर. और मोदी इस फॉर्मेट में फिट बैठते हैं लेकिन उनकी सफलता की शर्त हीं यही हैं कि संघ और उग्र हिंदुत्व उनके आस-पास न फटकें. आक्रामक हिंदुत्व और बढ़ता हिन्दू लम्पटवाद कहीं मोदी के लिए वॉटरलू ना बन जाये.

jansatta

Sunday, 2 November 2014

सवालों के घेरे में मंशा




प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर अपने को जनता के संदेह के घेरे से ऊपर कर लिया। "मन की बात" के दूसरे प्रसारण में यह बताते हुए कि विदेशों में जमा कालाधन गरीबों का पैसा है और उसे वापस देश में लाना "मेरे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ" है। कालेधन को लेकर सरकार के रवैये पर जो शंका पैदा हुई थी, वह एक बार फिर जाती रही। जनता भावुक है और विश्वास भी करती है लेकिन इसकी भी मियाद होती है। देखना है कि इसे कार्यरूप कब और कैसे दिया जाता है। 

जरूरत है "सफाई आंदोलन" की 
एक सवाल आज भी अतिशय भावातिरेक में जनता भले ही ना पूछ रही हो पर वह सवाल मन के कोने में बना है। काले धन का मात्र 10 प्रतिशत ही विदेश में है पर बाकी 90 प्रतिशत जो देश में पैदा होता है और पूरी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहा है उसका क्या? मोदी जी के मन से यह भी उजागर होना चाहिए था कि देश के सकल घरेलू उत्पाद को जो आधे से ज्यादा कालाधन के रूप में बदल जा रहा है उस पर क्या सरकार "सफाई आन्दोलन" की ही तरह कोई ठोस कदम उठाएगी? 

बड़ी जद्दोजहद के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कालाधन खाताधारकों के नाम तो दिए पर शपथ पत्र में यह भी कहा था कि अगर नाम जनता में आए तो बाहरी देश वादाखिलाफी का आरोप लगाएंगे। 

पर गौर से देखें तो हकीकत इसके उलट है। अमरीकी कोर्ट में जब यही तर्क यूबीएस बैंक ने दिया तो न केवल अदालत ने इस तर्क की धज्जी उड़ा दीं बल्कि उस पर फाइन भी ठोक दिया था। आज सरकार की नैतिक जिम्मेदारी आम आदमी के प्रति ज्यादा है या किसी कागज के टुकड़े के प्रति, जिसमें उसने कुछ करार तमाम देशों से किए थे?

अगर अन्य देश ऎसे करार को तोड़कर इन बैंकों के रवैये को पटरी पर ला रहे हैं तो भारत सरकार इतना क्यों हिचक रही है। कालेधन पर सरकार को शुरू से ही आंदोलनरत रवैया अख्तियार करना चाहिए था, जो कि अभी नजर नहीं आया। सरकार की ओर से किया गया करार बाहर जमा हुए सफेद धन को लेकर था न कि कालेधन पर।

कालाधन तो इसकी जद में आता ही नहीं है, क्योंकि यह तो स्वत: ही अपराध की श््रेणी में आता है। लिहाजा जरूरत इस बात की थी कि एसआईटी शुरू से ही चार महीने में न केवल 627 नामों पर बल्कि उन तमाम लोगों पर, जिन पर शक है, एक कार्रवाई शुरू करती, जो कि अभी तक नहीं हो रही है। 

...तो होते सात गुना अमीर
अगर भारत में काले धन पर अंकुश पिछले 45 वषोंü से लगाया गया होता तो यहां रहने वाला हर व्यक्ति सात गुणा अमीर होता। कहना न होगा कि गरीबी का यह विदू्रप चेहरा दिखाई नहीं देता। आज स्थिति यह है कि हर रोज जब एक गरीब रात में सोने जाता है तो कोई 15 रूपए जो उसके विकास में खर्च किया जा सकता था, कालेधन के रूप में विदेशी बैंकों में गुप्त रूप से जा चुका होता है। 

स्थिति की भयावहता इस बात से जानी जा सकती है कि 1955-56 में, अर्थशास्त्री कारीडोर के अनुसार देश में कालाधन मात्र 4 से 5 प्रतिशत था, जो 1970 में वांगचू समिति के आकलन के अनुसार 07 प्रतिशत हो गया। 

बात यहीं नहीं रूकी और 1980-81 मे नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अनुसार यह प्रतिशत 18 से 20 हो गया। अनुमान है कि आज देश की जीडीपी का 50 प्रतिशत कालेधन के रूप में परिवर्तित होने लगा है।

मोदी के वादे पर सवाल
विदेशों में छिपाया काला धन लाने के मुद्दे पर पहली बार केंद्र सरकार की मंशा पर अंगुली उठने लगी है और इसकी आंच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक पहुंच सकती है। वित्तमंत्री अरूण जेटली का तर्क लोगों को रास नहीं आ रहा है। 

उदाहरण के लिए स्विट्जरलैण्ड के साथ जिस डीटीएए (डायरेक्ट टैक्स अवॉयडेंस एग्रीमेंट) के अनुच्छेद 24 की बात कहकर जेटली मोदी सरकार को भी पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समकक्ष खड़ा कर रहे हैं और मोदी के प्रति जनता के मन में शंका उत्पन्न होने लगी है वह एक गलत तर्क है। 72 लोगों में 17 ऎसे लोग हैं, जिन पर पहले से ही मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उनके नाम उजागर करने में कोई अड़चन नहीं है। 

साथ ही बाकी के 55 लोगों पर तत्काल मुकदमें की प्रक्रिया शुरू करके इस अनुच्छेद के प्रावधानों को निरस्त किया जा सकता है, क्योंकि इसी अनुच्छेद के पैरा (2) में जननीति के तहत अगर किसी व्यक्ति पर मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो उसका नाम उजागर किया जा सकता है। पर क्या हुआ नरेन्द्र मोदी का 100 दिन में कालेधन को विदेश से वापस लाने के वादे का? क्या यह अनुच्छेद उस समय नहीं था, जब यह वादा किया गया था? 

आखिर इसे कैसे रोकेंगे 
जनता ने वोट मोदी को दिया है लिहाजा आज सवाल भी उन्हीं से पूछे जाएंगे। आज मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है कि कालाधन वापस कैसे लाएं? असली मुद्दा यह है कि आज से इसको रोका कैसे जाए और इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएं। जब सरकार पुराना कालाधन वापस लाने में ही अपेक्षित दिलचस्पी नहीं ले रही है तो वर्तमान कर ढांचे को सख्त बनाने में कितना सक्रिय होगी यह देखना अभी बाकी है।

सर्वोच्च न्यायालय में जो बेचारगी का भाव से सरकार ने दिखाया है उसने शायद इस "अभियान" को एक बड़ी क्षति पहुंचाई है। इस हलफनामे के बाद जब कभी भारत की सरकार विदेशी बैंकों से नाम या जमा धन राशि के आंकड़े मांगेगी तो उसका जवाब एक ही होगा - "आपने स्वयं ही अपने सर्वोच्च न्यायलय में इस अनुबंध के प्रावधान का उल्लेख करते हुए कहा है कि नाम उजागर नहीं किए जा सकते तो हमसे यह क्यों मांग रहे हैं?" प्रधानमंत्री के महज यह कहने से कि "न खाऊंगा न खाने दूंगा" जनता हफ्ते-दो हफ्ते तो खुश नजर आएगी पर उसके बाद परिणाम के बारे में भी पूछना शुरू करेगी।

पर उम्मीद मोदी से ही है
देश के अधिकांश बुद्धिजीवियों से लेकर सड़क पर खोमचा लगाने वाले तक को मोदी में एक ऎसा नेता दिखाई दे रहा है जो देश के भविष्य को बदल देगा। दशकों बाद किसी नेता के लिए यह भाव आया है अन्यथा देश "कोऊ नृप होहीं हमें का हानि" के मोड में चला गया था। इतिहास गवाह है एक नेता, उसके द्वारा विकसित सिस्टम या उसकी नीतियों ने पूरे समाज को नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। नेता में हमें भरोसा होना तो जरूरी है, पर इस भरोसे को हर क्षण तर्क पर भी कसा जाना चाहिए। 

patrika

Sunday, 26 October 2014

काला धन पर ढुलमुल रवैया से मोदी की छवि पर आंच


अगर भारत में काले धन पर अंकुश पिछले ४५ वर्षों से लगाया गया होता तो यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति सात गुना अमीर होता याने भारत दुनिया के मध्य वर्ग आय समूह के देशों में होता उसकी आय $ १५०० से बढ़ कर $१०,५०० या लगभग ८० हज़ार रुपये से बढ़ कर ५.२५ लाख रुपये होती. कहना न होगा कि  गरीबी का यह विद्रूप चेहरा ना दिखाई देता. आज स्थिति यह है कि हर रोज जब एक गरीब रात में सोने जाता है तो कोई १५ रुपया जो उसके विकास में खर्च किया जा सकता था , काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में गुप्त रूप से जा चुका होता है. एक अनुमान के अनुसार अगर काले धन पर अंकुश लगा होता तो देश के सकल घरेलू उत्पाद विकास दर (जी डी पी ग्रोथ रेट) हर साल पांच प्रतिशत ज्यादा होता.
स्थिति की भयावहता इस बात से जानी जा सकती है कि १९५५-५६ में , अर्थशास्त्री कारीडोर के अनुसार देश में काला धन मात्र ४ से ५ प्रतिशत था जो १९७० में वांगचू समिति के आंकलन के अनुसार ७ प्रतिशत होगया. बात यहीं नहीं रुकी और सन १९८०-८१ मे नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक फाइनेंस के अनुसार यह प्रतिशत १८ से २० हो गया. जाने माने अर्थशास्त्री और काले धन पर विशेष अध्ययन करने वाले प्रोफेसर अरुण कुमार के अनुसार १९९५-९६ के आते आते देश की जी डी पी का ५० प्रतिशत काले धन के रूप में परिवर्तित होने लगा जो आज लगभग ६० प्रतिशत का आंकड़ा छूने लगा है. 
विदेशी बैंकों में इस काले धन का १० प्रतिशत जमा किया जाता है और एक आंकलन के अनुसार अब तक लगभग $२ ट्रिलियन (सवा करोड़ करोड़ रुपये) देश का काला धन विदेशी बैंकों में जमा हो चुका है.  
विदेशों में छिपाया काला धन लाने के मुद्दे पर पहली बार केंद्र सरकार की मंशा पर उंगली उठने लगी है. और इसकी आंच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक पहुँच सकती है. वित्तमंत्री अरुण जेटली का तर्क लोगों को रास नहीं आ रहा है. उदाहरण  के लिए स्विट्ज़रलैंड के साथ जिस डी टी ए ए  (डायरेक्ट टैक्स अवोय्ड़ेंस अग्रीमेंट ) के अनुच्छेद २४ की बात कह कर वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार को भी पूर्ववर्ती यू पी ए सरकार के समकक्ष खड़ा कर रहे हैं और मोदी के प्रति जनता के मन में शंका उत्पन्न होने लगी है वह एक गलत तर्क है. ७२ लोगों में १७ ऐसे लोग हैं जिन पर पहले से हीं मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. और उनके नाम उजागर करने में कोई अड़चन नहीं है. साथ हीं बाकी के ५५ लोगों पर तत्काल मुकदमें की प्रक्रिया शुरू करके इस अनुच्छेद के प्रावधानों को निरस्त किया जा सकता है. क्योंकि इसी अनुच्छेद के पैरा (२) में जननीति के तहत अगर किसी व्यक्ति पर मुकदमें की प्रक्रिया शुरू हो गयी है तो उसका नाम उजागर किया जा सकता है.
क्या हुआ नरेन्द्र मोदी का १०० दिन में काले धन को विदेश से वापस लेन का वादा? क्या यह अनुच्छेद उस समय नहीं था जब यह वादा किया गया था? क्या जब इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी यू पी ए सरकार को कोस रही थी तो यह अनुच्छेद नहीं पढ़ा गया था.
जनता ने वोट मोदी को दिया है लिहाज़ा आज सवाल भी उन्हीं से पूछे जायेंगे. आज मुद्दा सिर्फ इतना हीं नहीं है कि काला धन वापस कैसे हो. कैसे इसे सफ़ेद कर के उत्पादन में लगाया जाये ताकि देश में अंतर –संरचनात्मक विकास हो, रोजगार बड़े. असली मुद्दा यह है कि आज से इसको रोका कैसे जाये और इसके लिए क्या-क्या कदम उठाये जाये. जब सरकार पुराना कला धन वापस लाने में हीं अपेक्षित दिलचस्पी नहीं ले रही है तो वर्तमान कर ढांचे को सख्त बनाने में कितना सक्रीय होगी यह देखना अभी बाकी है.
सर्वोच्च न्यायालय में जिस बेचारगी के भाव से सरकार ने हलफनामा दायर करते हुए कहा कि दोहरे कर तलने सम्बन्धी समझौते के तहत उसके हाथ बंधे हुए हैं उसने शायद इस अभियान को (अगर यह अभियान का स्वरुप लेता भी है) एक बड़ी क्षति पहुंचाई है. इस हलफनामे के बाद जब कभी भारत की सरकार विदेशी बैंकों से नाम या जमा धन राशि के आंकड़े मांगेगी तो उसका जवाब एक हीं होगा “आपने स्वय हीं अपने सर्वोच्च न्यायलय में इस अनुबंध के प्रावधान को उधृत करते हुए कहा है कि नाम उजागर नहीं किये जा सकते लिहाज़ा हमसे यह क्यों मांग रहे है”?
इस पूरी प्रक्रिया में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि पर आंच आयी है भले हीं उन्हें “प्रतीक” की राजनीति में मिलाती सफलता के कारण इसका भान न हो. करप्शन और काले धन पर पहले दिन से हीं एक जबरदस्त अभियान शुरू होना चाहिए था ताकि जन-अपेक्षा और सरकार के प्रयास में एक तारतम्य दिखाई देता. लेकिन ऐसे पांच महीने बीतने के बाद भी नहीं दिखाई दिया बल्कि इसकी जगह एक बेचारगी का भाव नज़र आया. महज यह कहने से कि “न खाऊंगा न खाने दूंगा “ जनता हफ्ते-दो हफ्ते तो खुश नज़र आयेगी पर उसका बाद परिणाम के बारे में भी पूछना शुरू करेगी.
यह बात सही है कि आज देश के अधिकांश बुद्धिजीवियों से लेकर सड़क पर खोमचा लगाने वाले तक को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में एक ऐसा नेता दिखाई दे रहा है जो देश के भविष्य को बदल देगा. बहुत दशकों की बाद किसी नेता के लिए यह भाव आया है अन्यथा देश “कोऊ नृप होहीं हमें का हानि” के मोड में चला गया था. इतिहास गवाह है एक नेता, उसके द्वारा विकसित सिस्टम या उसकी नीतियों ने पूरे समाज को नयी उंचाइयों पर पहुँचाया है. सम्राट अशोक, अकबर माओ, लेनिन, चे ग्वेरा, लूला उनमें से कुछ हैं. गाँधी भी अगर कुछ दिन और रहते तो भारत के विकास का मार्ग बदलना नेहरु की मजबूरी हो गयी होती. लिहाज़ा मोदी का पूरे उत्साह से अनुकरण करना देश की जनता के लिए एक मात्र विकल्प होगा. नेतृत्व को समुचित समय देना भी नेता की पूर्ण उपादेयता के लिए उतना हीं ज़रूरी है.
लेकिन विश्वास और अंध-विश्वास में अंतर होता है. जहाँ तर्क की सीमायें ख़त्म होती हैं वहीं से अंध-विश्वास की सीमा शुरू होती है. ईश्वर तर्कातीत है लिहाजा भक्ति में अंध-विश्वास लाज़मी है. “माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य” या “सर्वधर्मान परित्यज्य” कह कर कृष्ण भगवान् ने अंध-विश्वास पर अपनी वैध्यता की मोहर गीता में लगा दी है. लेकिन मनुष्य पूर्ण नहीं है लिहाजा हम उसमें मात्र विश्वास करते है जो दिक्- काल-सापेक्ष होता है. मोदी में हमें भरोसा तो है पर यह भरोसा हर क्षण तर्क की कसौटी पर कसा जाना ज़रूरी है. इसके दो फायदे हैं. एक तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हमारा अपने नेता का अनुसरण करना कितना ठीक है और कब तक ठीक है. दूसरा नेता को भी अधिनायकवादी होने से बचाता है और उसे सत्ता के समय-सिद्ध जाल में फंसने नहीं देता जिसे अंग्रेजी में “ट्रेपिंग्स ऑफ़ पॉवर” कहते हैं.   

prabhat khabar 

Saturday, 25 October 2014

चलिए मोदी, मीडिया को न्यूज़ वेंडर से प्रोमोट तो किया !



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एक एक तरफ़ा संवाद में (जो उनकी आदत है) मीडिया की तारीफ करना वह भी मीडिया के सामने एक सुखद परिवर्तन कहा जा सकता है. उनका मानना था कि सफाई अभियान हो या जनमत को सही दिशा में ले जाने का गुरुतर कार्य , मीडिया ने इसे बखूबी किया. हालाँकि मीडिया को किसी सर्टिफिकेट की ज़रुरत नहीं होती और अगर होती भी है तो वह उसके उस योगदान से जो प्रजातंत्र में गुणात्मक परिवर्तन के लिए उसने दिया. साथ हीं यह माना जाता है कि अगर मीडिया पर  हर राजनीतिक पार्टी “बायस्ड” होने का आरोप लगती है तो इसका मतलब होता है कि मीडिया अपना काम सही कर रही है. पर फिर भी मोदी ऐसे बृहद जन स्वीकार्यता वाले नेता से यह टिपण्णी अच्छी लगी.
पांच महीने पहले तक या प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपने भाषणों में नरेन्द्र मोदी का औपचारिक मीडिया को लेकर एक हिकारत का भाव था. उनका कहना था कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जो न्यूज़ वेंडर है. वेंडर माने छोटी दुकान या ठेले पर माल बेंचने वाला. सत्ता में आने के बाद यह भाव शायद और गहराया और उन्होंने औपचारिक मीडिया और सरकार के बीच अंतर्क्रिया की सभी संस्थाओं या प्रक्रियाओं को लगभग ख़त्म कर दिया था. मंत्रियों को मीडिया से बचने का सन्देश था,  पत्र सूचना कार्यालय पंगु हो चुकी है , प्रधानमंत्री कार्यालय मीडिया के साथ कोई संवाद नहीं करता , विदेश दौरों पर मीडिया को साथ ले जाने की विश्व में प्रचलित परम्परा को मोदी जी के आने के बाद बंद कर दिया गया. सब कुछ “वन वे ट्रैफिक” के तरह ट्विटर पर दिया जाने लगा. प्रेस ब्रीफिंग की सर्व-मानी संस्था नदारत रही. मोदी ने इंटरव्यू भी दिया प्रधानमंत्री बनाने की बाद तो विदेशी पत्रकारों को .
मोदी जी भले हीं मीडिया को न्यूज़ वेंडर मानते रहे हों लेकिन मीडिया ने अद्भुत समझदारी का परिचय देते हुए जन-अपेक्षाओं के अनुरूप मोदी का यथोचित कवरेज किया जैसे अन्ना हजारे का किया था भ्रष्टाचार के आन्दोलन के दौरान. भारत की मीडिया शायद विश्व के किसी भी मीडिया से इन मायनों में ज्यादा परिपक्व रही. अन्ना हजारे के कवरेज को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आरोप था कि आन्दोलन मात्र “मीडिया क्रिएशन” है. लेकिन उन्हीं दिनों मीडिया ने कांग्रेस नेता राहुल गाँधी का भट्टा पारसोल (गौतमबुद्ध नगर) का किसान आन्दोलन भी दिखाया. यह अलग बात है कि अन्ना के आन्दोलन में भीड़ बढ़ती गयी पर राहुल के आन्दोलन में ऐसा नहीं हो पाया. यह जनता का फैसला था मीडिया ने तो अन्ना और राहुल गाँधी के कवरेज कोई फर्क नहीं किया.
 मोदी का साथ ऐसा हीं हुआ. मोदी के लगातार मीडिया के प्रति हिकारत के भाव के बावजूद अपमान सह कर भी कवरेज किया जाता रहा.
शायद यही कारण है कि आज मोदी को यह मानना पड़ा कि मीडिया ने जब भी स्थिति समाज को बेहतर बनाने की रही अपना काम बगैर किसी दुराग्रह के किया. आज भी मोदी शायद इस बात को मानेगे कि जनमत और मीडिया कवरेज में अन्योंयाश्रितता का रिश्ता है. जनता ने मोदी में अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति देखी . मीडिया ने उसे विस्तार से दिखाया (यह अलग बात है मानव से बनी यह संस्था थोड़ी बहुत कम ज्यादा मुतासिर होने का भाव रख सकती है) . जनमत और बृहद हुआ. मोदी का परचम देश की सीमाओं से बहार चला गया सात समुन्दर पार अमरीका तक.
लेकिन मीडिया को ना तो मोदी की प्रशंसा से अतिरेक में जाने की ज़रुरत है ना हीं उनके नज़रंदाज़ करने के भाव से उनके प्रति दुराव रखने की. यह हकीकत है आज भी जब मोदी मीडिया से मुखातिब हुआ तो प्रक्रिया “वन वे ट्रैफिक “ वाली हीं थी. उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, मीडिया ने सुना , उन्होंने तारीफ की , मीडिया खुश हुई , वह उठके आये , मीडिया खडी हो गयी उन्होंने ने हाथ मिलाया , मीडिया की नयी पीढी को लगा ईश्वर स्वयं आ गया है. इसमें ना दो सवाल –जवाब का स्कोप था ना हीं दो-तरफ़ा संवाद.
संभव है मीडिया कुछ दोनों तक इसे मोदी की विनम्रता की संज्ञा दे पर इसे सम्मान्यारूप से लेकर अपना काम करना होगा. मोदी सफाई अभियान चलायें तो ज़रूर मीडिया जन-चेतना जगाये पर साथ यह भी पूछती रहे कि काला धन पर क्या नीति है. यह भी पूछते रहना होगा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश कब “न खायेंगे ना खाने देंगे” के सुखद अभिव्यक्ति से आगे कार्यरूप में बदलेगा और कब रेलवे रिजर्वेशन में धांधली ख़त्म होगी. १५० दिन काफी होते हैं इन दो मुद्दों पर एक्शन लेने के लिए. यह कोई पालिसी प्लानिंग नहीं है , इसमें सिर्फ राज्येछा की दरकार है.

शायद मीडिया का ऐसा करना मोदी जी उसी भाव से लेंगे जो भाव उन्होंने आज मीडिया की तारीफ कर के दिखाई है.

lokmat 

Sunday, 19 October 2014

पूरा लाभ नहीं उठा पाई भाजपा





बदलाव की लहर और मोदी की सुनामी दोनों एक ही चीज हैं। कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं होती तो मोदी इतने मजबूत नहीं होते। जनता बदलाव  इसीलिए चाहती थी क्योंकि वह कांग्रेस सरकारों के प्रदर्शन से बहुत निराश थी। मोदी ने जनता को विकल्प दिया। हां, अगर भाजपा का नेतृत्व मोदी जैसे सशक्त व्यक्तित्व के पास नहीं होता तो जरूर स्थिति अलग होती। 
मोदी ने इन चुनावों में एक कैलकुलेटिड जोखिम लिया था। महाराष्ट्र में उन्हें इसका वैसे फायदा नहीं मिला जैसी की अपेक्षा की थी। यद्यपि चुनावों में भाजपा का वोट प्रतिशत दो गुना होकर 28 प्रतिशत हो गया है। यह भारी बढ़त है। यह भी साफ है कि यह जनादेश कांग्रेस-एनसीपी सरकार के खिलाफ है। एनसीपी को तो मोदी ने नेचुरली करप्ट पार्टी की संज्ञा तक दी थी। ऎसी पार्टी से मिलकर अब भाजपा सरकार कैसे बना सकती है जिसे कि अभी चार दिन पहले वोट नहीं देने की अपील कर रहे थे? इसी तरह शिवसेना को भाजपा ने हफ्ता वसूल करने वाली पार्टी कहा है। शिवसेना ने भी भाजपा को खूब बुरा-भला कहा है। 

ऎसी स्थिति में बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के लिए एनसीपी या शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाना क्या जनता के साथ धोखा करना नहीं होगा? इसलिए एक विकल्प तो यह हो सकता है वह एनसीपी के बाहर से समर्थन के साथ सरकार बनाए। दूसरा विकल्प शिवसेना के साथ सरकार बनाने का है। पर इसमें शिवसेना का फायदा अधिक है भाजपा का कम। 

rajsthan patrika

Sunday, 12 October 2014

मोदी के अद्भुत प्रयोग की सफलता की शर्तें



विश्व के प्रजातान्त्रिक देशों के इतिहास में यह पहली बार होगा कि धुर राजनीतिक फॉर्मेट के बाड़े को लांघ कर कोई नेता समाज-सुधार की दुनिया में घुसे. गाहे-बी-गाहे बाहर के कुछ राष्ट्राध्यक्षों ने या भारत में कुछ प्रधानमंत्रियों ने कभी अगर यह कोशिश की भी तो जनता ने उसे रिसीव नहीं किया. गाँधी का प्रयोग पहला ऐसा प्रयोग था पर आखिर तक आते-आते उन्हें भी मायूसी हाथ लगी और राजनीतिक स्थितियां उनके हाथ से निकलने लगीं.
भारत के प्रधामं मंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह प्रयोग शुरू किया है. पहले लाल किले की प्राचीर से अपने पहले उद्बोधन में बलात्कार की चर्चा में अभिभावकों को यह बता कर कि वे लड़की अगर शाम  को कहीं घर से बाहर जाती है तो दस बार पूछते हैं लेकिन लड़का बाहर जाता है तो नहीं पूछते. याने लड़कों को  अभिभावकीय नियंत्रण की वही बंदिशें नहीं झेलनी पड़ती जो लड़कियों को. दूसरी बार आकाशवाणी से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने “एक राजा था” नुमा दो कहानियों के जरिये जिसमें उन्होंने जनता से अपना आत्म बल को पहचानने और क्रियात्मक होने (आगे बदने ) का भाव दर्शाने को कहा था. सफाई को जनांदोलन का स्वरुप देने का शासकीय उपक्रम भी ऐसा हीं प्रयोग था. ये तीनों कार्य समाज सुधार के परिक्षेत्र में आते हैं. अगर मोदी अपने इस प्रयोग में सफल रहते हैं तो पूरे विश्व प्रजातंत्र के लिए यह एक नया आयाम खोलेगा. और जनता की अपेक्षा राजनेताओं से बढ़ जायेगी. उस राजनेता की व्यक्तिगत सुचिता और सामाजिक सोच की गुणवत्ता जन –स्वीकार्यता बढ़ने में महती भूमिका निभाने लगती है. पूरे राजनीतिक संवाद का धरातल बदल जाएगा , “पैराडाइम शिफ्ट” होगा.
आखिर मोदी को इस समाज सुधारक के फॉर्मेट में घुसने की ज़रुरत क्यों पडी? समाज सुधार का कार्य अलग संस्थाएं करती हैं. धार्मिक संस्थाएं भी कई बार इसमें अपनी भूमिका निभाती हैं. गाँधी के बाद पिछले ६५ सालों से इस देश में सामाजिक नेतृत्व में जबरदस्त शून्यता पायी गयी. एक भी सर्व-मान्य , सार्वभौमिक जन-स्वीकार्यता वाला समाज सुधारक भारत में पैदा नहीं हुआ. धार्मिक संस्थाएं अपनी विश्वसनीयता खोती चली गयी. शंकराचार्य की संस्था से लेकर तमाम शक्तिशाली और उच्च प्रतिबद्धता वाली सस्थाएं देश के चारित्रिक निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभाने का उपक्रम नहीं कर सकीं. अब कोई राजाराम मोहन राय या दयानंद सरस्वती पैदा नहीं हो पा रहा है और अगर है भी तो उसके विश्वसनीयता का घोर संकट है. गाँधी के बाद से शायद वह कारखाना बंद हो गया जिसमे समाज-सुधारक पैदा होते थे.

क्या कारण है कि एक हीं व्यक्ति ये दोनों कार्य ---राजनीति और समाज सुधार—एक साथ नहीं कर सका है जिसकी वजह से मोदी का प्रयास अनूठा लेकिन दुरूह माना जा रहा है और इसकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं? मनीषियों ने बताया है कि याचना में शक्ति नहीं होती. दाता उसी को देता है जिसमें दैन्य भाव देख कर वह अभिभूत होता है. दरअसल, प्रजातंत्र में चुनाव एक अहम् प्रक्रिया है. नेता चाहे कितना भी बड़ा हो याचक की तरह जनता से वोट की भीख माँगता है. भीख कभी एक हीं जगह से ज्यादा मिल जाती है तो याचक तृप्त हो जाता है और उसे दर- दर नहीं जाना पड़ता. कालांतर में उस भिखारी नेता और इस ज्यादा देने वाले दाता के बीच एक अप्रगट समझौता हो जाता है. जब बहुत वर्ष बीत जाते हैं तो दाता भी याचक में दैन्य भाव देखने का शौक पाल लेता है. राजनीति में एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें जो दाता के सामने जितना दैन्य भाव दिखता है (झूठे वादे करना, एक दाता वर्ग को पहचान-समूह के आधार पर दूसरे पहचान-समूह से अधिक तरजीह देना) इसी क्रम में आते हैं. प्रजातंत्र जिसमें जन –सेवा व्यक्ति की बेहद समुन्नत सोच का प्रतिफल होना चाहिए था प्रोफेशनल याचना का भाव ले लेता है.  
मोदी की जन-स्वीकार्यता जबरदस्त है लेकिन वह राजनीतिक फॉर्मेट में है ना कि समाज सुधारक के रूप में. इस नेता में जनता ने सक्षम प्रशासक, कुशल विकासकर्ता, सुदृढ़ आतंकवादविरोधी राजनेता और भ्रष्टाचार के प्रति “शून्य –सहिष्णुता “ रखने वाला मुखिया देखा और उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचाया. लिहाज़ा मोदी के इस नए फॉर्मेट में याने समाज सुधारक की भूमिका में सफल होने की पहली शर्त यह होगी कि वह अपनी जन-स्वीकार्यता अक्षुण्ण रखें. अगर राजनेता के रूप में उनका परफार्मेंस जन -अपेक्षा से नीचे रह गया तो जनता को लगेगा कि वोट की भीख मांगने वाला यह याचक दैन्य भाव छोड़ कर दाता को हीं सही रस्ते पर आने की शिक्षा देने लगा. करीब ६५ साल पुराने दाता-याचक भाव के सम्बन्ध गड़बड़ाने लगेंगे.
तात्पर्य यह कि जहाँ भ्रष्टाचार रोकने के , महगाई कम करने के , मानव विकास सूचकांक पर देश को बेहतर करने के और देश को ताकतवर बनाने के उपक्रम तत्काल हीं करने होंगे या ऐसा करता हुआ दिखना होगा वहीं जनता के बीच सामाजिक बुराइयों के प्रति शून्य सहिष्णुता का भाव विकसित करना होगा. एक वर्ग आज १३५ दिन बाद पूछने लगा है कि हमने तो भेजा था महगाई कम करने या विकास को नयी गति देने के लिए , ये पलट कर हामी को लेक्चर दिया जा रहा है. उसका अहंकारी दाता भाव आहत हो रहा है. वह अपने अहंकार को आहट देख , खासकर वह वर्ग जो केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा है और उसे सबसे ज्यादा यह बुरा लगा कि गाँधी जयंती की छुट्टी ख़राब हो गयी. लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा लोगों को नज़रअंदाज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं दोनों कार्यों को सम्पादित करने की दिशा में.

ऐसे में मोदी का प्रयास बेहद समीचीन है. लेकिन चूंकि मोदी राजनीतिक फॉर्मेट की उपज हैं उन्हें यह भी देखना होगा कि जनता का विश्वास उनकी राजनीतिक सार्थकता पर आधारित है लिहाज़ा राज नेता के रूप में वह जनता की अपेक्षाओं को भी उतना हीं मुकम्मल करें जिस शिद्दत से वह छोटी-छोटी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं. राजनीतिक सार्थकता की कीमत पर समाज सुधार का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता. नेहरु के बाद शायद मोदी पहले व्यक्ति होंगे जिन्हें इस तरह का जन-विश्वास हासिल है. नेहरु के प्रति इस विश्वास का कारण स्वतन्त्रता आन्दोलन था लेकिन मोदी के प्रति उपजा विश्वास अनुत्पादक और शोषक सिस्टम के मरुस्थल में एक जलाशय की तरह है. मोदी के  अद्भुत प्रयोग की सफलता की शर्तें   
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विश्व के प्रजातान्त्रिक देशों के इतिहास में यह पहली बार होगा कि धुर राजनीतिक फॉर्मेट के बाड़े को लांघ कर कोई नेता समाज-सुधार की दुनिया में घुसे. गाहे-बी-गाहे बाहर के कुछ राष्ट्राध्यक्षों ने या भारत में कुछ प्रधानमंत्रियों ने कभी अगर यह कोशिश की भी तो जनता ने उसे रिसीव नहीं किया. गाँधी का प्रयोग पहला ऐसा प्रयोग था पर आखिर तक आते-आते उन्हें भी मायूसी हाथ लगी और राजनीतिक स्थितियां उनके हाथ से निकलने लगीं.
भारत के प्रधामं मंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह प्रयोग शुरू किया है. पहले लाल किले की प्राचीर से अपने पहले उद्बोधन में बलात्कार की चर्चा में अभिभावकों को यह बता कर कि वे लड़की अगर शाम  को कहीं घर से बाहर जाती है तो दस बार पूछते हैं लेकिन लड़का बाहर जाता है तो नहीं पूछते. याने लड़कों को  अभिभावकीय नियंत्रण की वही बंदिशें नहीं झेलनी पड़ती जो लड़कियों को. दूसरी बार आकाशवाणी से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने “एक राजा था” नुमा दो कहानियों के जरिये जिसमें उन्होंने जनता से अपना आत्म बल को पहचानने और क्रियात्मक होने (आगे बदने ) का भाव दर्शाने को कहा था. सफाई को जनांदोलन का स्वरुप देने का शासकीय उपक्रम भी ऐसा हीं प्रयोग था. ये तीनों कार्य समाज सुधार के परिक्षेत्र में आते हैं. अगर मोदी अपने इस प्रयोग में सफल रहते हैं तो पूरे विश्व प्रजातंत्र के लिए यह एक नया आयाम खोलेगा. और जनता की अपेक्षा राजनेताओं से बढ़ जायेगी. उस राजनेता की व्यक्तिगत सुचिता और सामाजिक सोच की गुणवत्ता जन –स्वीकार्यता बढ़ने में महती भूमिका निभाने लगती है. पूरे राजनीतिक संवाद का धरातल बदल जाएगा , “पैराडाइम शिफ्ट” होगा.
आखिर मोदी को इस समाज सुधारक के फॉर्मेट में घुसने की ज़रुरत क्यों पडी? समाज सुधार का कार्य अलग संस्थाएं करती हैं. धार्मिक संस्थाएं भी कई बार इसमें अपनी भूमिका निभाती हैं. गाँधी के बाद पिछले ६५ सालों से इस देश में सामाजिक नेतृत्व में जबरदस्त शून्यता पायी गयी. एक भी सर्व-मान्य , सार्वभौमिक जन-स्वीकार्यता वाला समाज सुधारक भारत में पैदा नहीं हुआ. धार्मिक संस्थाएं अपनी विश्वसनीयता खोती चली गयी. शंकराचार्य की संस्था से लेकर तमाम शक्तिशाली और उच्च प्रतिबद्धता वाली सस्थाएं देश के चारित्रिक निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभाने का उपक्रम नहीं कर सकीं. अब कोई राजाराम मोहन राय या दयानंद सरस्वती पैदा नहीं हो पा रहा है और अगर है भी तो उसके विश्वसनीयता का घोर संकट है. 

गाँधी के बाद से शायद वह कारखाना बंद हो गया जिसमे समाज-सुधारक पैदा होते थे.

क्या कारण है कि एक हीं व्यक्ति ये दोनों कार्य ---राजनीति और समाज सुधार—एक साथ नहीं कर सका है जिसकी वजह से मोदी का प्रयास अनूठा लेकिन दुरूह माना जा रहा है और इसकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं? मनीषियों ने बताया है कि याचना में शक्ति नहीं होती. दाता उसी को देता है जिसमें दैन्य भाव देख कर वह अभिभूत होता है. दरअसल, प्रजातंत्र में चुनाव एक अहम् प्रक्रिया है. नेता चाहे कितना भी बड़ा हो याचक की तरह जनता से वोट की भीख माँगता है. भीख कभी एक हीं जगह से ज्यादा मिल जाती है तो याचक तृप्त हो जाता है और उसे दर- दर नहीं जाना पड़ता. कालांतर में उस भिखारी नेता और इस ज्यादा देने वाले दाता के बीच एक अप्रगट समझौता हो जाता है. जब बहुत वर्ष बीत जाते हैं तो दाता भी याचक में दैन्य भाव देखने का शौक पाल लेता है. राजनीति में एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें जो दाता के सामने जितना दैन्य भाव दिखता है (झूठे वादे करना, एक दाता वर्ग को पहचान-समूह के आधार पर दूसरे पहचान-समूह से अधिक तरजीह देना) इसी क्रम में आते हैं. प्रजातंत्र जिसमें जन –सेवा व्यक्ति की बेहद समुन्नत सोच का प्रतिफल होना चाहिए था प्रोफेशनल याचना का भाव ले लेता है.  
मोदी की जन-स्वीकार्यता जबरदस्त है लेकिन वह राजनीतिक फॉर्मेट में है ना कि समाज सुधारक के रूप में. इस नेता में जनता ने सक्षम प्रशासक, कुशल विकासकर्ता, सुदृढ़ आतंकवादविरोधी राजनेता और भ्रष्टाचार के प्रति “शून्य –सहिष्णुता “ रखने वाला मुखिया देखा और उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचाया. लिहाज़ा मोदी के इस नए फॉर्मेट में याने समाज सुधारक की भूमिका में सफल होने की पहली शर्त यह होगी कि वह अपनी जन-स्वीकार्यता अक्षुण्ण रखें. अगर राजनेता के रूप में उनका परफार्मेंस जन -अपेक्षा से नीचे रह गया तो जनता को लगेगा कि वोट की भीख मांगने वाला यह याचक दैन्य भाव छोड़ कर दाता को हीं सही रस्ते पर आने की शिक्षा देने लगा. करीब ६५ साल पुराने दाता-याचक भाव के सम्बन्ध गड़बड़ाने लगेंगे.
तात्पर्य यह कि जहाँ भ्रष्टाचार रोकने के , महगाई कम करने के , मानव विकास सूचकांक पर देश को बेहतर करने के और देश को ताकतवर बनाने के उपक्रम तत्काल हीं करने होंगे या ऐसा करता हुआ दिखना होगा वहीं जनता के बीच सामाजिक बुराइयों के प्रति शून्य सहिष्णुता का भाव विकसित करना होगा. एक वर्ग आज १३५ दिन बाद पूछने लगा है कि हमने तो भेजा था महगाई कम करने या विकास को नयी गति देने के लिए , ये पलट कर हामी को लेक्चर दिया जा रहा है. उसका अहंकारी दाता भाव आहत हो रहा है. वह अपने अहंकार को आहट देख , खासकर वह वर्ग जो केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा है और उसे सबसे ज्यादा यह बुरा लगा कि गाँधी जयंती की छुट्टी ख़राब हो गयी. लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा लोगों को नज़रअंदाज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं दोनों कार्यों को सम्पादित करने की दिशा में.

ऐसे में मोदी का प्रयास बेहद समीचीन है. लेकिन चूंकि मोदी राजनीतिक फॉर्मेट की उपज हैं उन्हें यह भी देखना होगा कि जनता का विश्वास उनकी राजनीतिक सार्थकता पर आधाawरित है लिहाज़ा राज नेता के रूप में वह जनता की अपेक्षाओं को भी उतना हीं मुकम्मल करें जिस शिद्दत से वह छोटी-छोटी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं. राजनीतिक सार्थकता की कीमत पर समाज सुधार का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता. नेहरु के बाद शायद मोदी पहले व्यक्ति होंगे जिन्हें इस तरह का जन-विश्वास हासिल है. नेहरु के प्रति इस विश्वास का कारण स्वतन्त्रता आन्दोलन था लेकिन मोदी के प्रति उपजा विश्वास अनुत्पादक और शोषक सिस्टम के मरुस्थल में एक जलाशय की तरह है.  
lokmat