क्यों नहीं मिटता भारत से भ्रष्टाचार !

हर साल की तरह इस साल भी २७ जनवरी को ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आयी. भ्रष्टाचार के वैश्विक पैमाने पर भारत अंकों के आधार पर वहीं खड़ा है. पिछले हफ्ते ऑक्सफैम सहित दुनिया की तीन आर्थिक विश्लेषण संस्थाओं ने बताया कि भारत में  विगत २५ सालों में गरीब –अमीर की खाई खतरनाक रूप से बढ़ती जा रही है. गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर. विश्वास नहीं होता कि बापू के देश में यह सब कैसे. हमने तो बापू के सम्मान में अपने नोटों पर उनकी तस्वीर भी छापी फिर आखिर क्या वजह है कि वे नोट भ्रष्टाचार के रास्ते धन-पशुओं की तरफ जाते रहे. हमने कानून बनाये. हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकारें गिरायीं और सरकारें बनायी. अन्ना ने आन्दोलन किया. पूरा देश उससे प्रभावित होकर कई दिन अनशन –स्थल पर गया या अपने-अपने जिलों में जलूस निकाला. यहाँ तक कि भ्रष्ट लोग भी आन्दोलन में नज़र आये. लगा कि देश की सामूहिक चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हो गया और अब भ्रष्टाचार आखिरी सांस लेगा.

 

लेकिन ताज़ा खबर के मुताबिक देश की सेना के दो मेजर –जनरल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर सी बी आई जांच के आदेश दिए गए हैं. यह भी खबर है कि सेना में प्रमोशन के लिए घूस देने की आशंका है. इसके पहले दो लेफ्टिनेंट –जनरल के खिलाफ भी कुछ ऐसा हीं मामला चला था. प्रधानमंत्री ने हाल में अधिकारियों की मीटिंग में कस्टम्स और उत्पाद कर विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सख्त ताकीद की. याने देश के राजस्व को चुना लगाया जा रहा है. कहने की जरूरत नहीं कि अगर सेना के शीर्ष अधिकारियों को भी यह बीमारी है तो हम कितने महफूज़ रह सकते हैं. अगर देश की सर्वोच्च अफसरशाही –आई ए एस – जिसे सिस्टम पलक –पांवड़े बिछा कर ताउम्र “माई-बाप” मानता है--- भी कफनचोर निकले तो समाज की चिंता बचैनी में बदल जाती है. मीडिया के खिलाफ आरोप आम जन की जुबान पर लगातार रहा है. हाई कोर्ट तो छोडिये सुप्रीम कोर्ट के कुछ मुख्य न्यायाधीशों भी इस आंच से नहीं बचे. हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर अपनी बहन को जज बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया अपना शिकायत पत्र मीडिया को दे कर सार्वजनिक किया. कुल मिलकर प्रजातंत्र की तीनों औपचारिक संस्थाएं और चौथी अनौपचारिकसंस्था –मीडिया—सभी हम्माम में दिखे.

 

आखिर जाता क्यों नहीं हमारे देश से यह रोग. ट्रांस्पैरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार हमेशा क्यों पूरा यूरोप इस बीमारी से लगभग अछूता है. अमरीका में भी यह आम जन को प्रभावित नहीं करता. अगर सम्पन्नता इसका कारण है तो हमने पिछले २५ सालों में जबरदस्त छलांग लगाई है सकल घरेलू उत्पाद में. और ५० वें नंबर से नवें नंबर पर आ गए हैं. यह अलग बात है कि मानव विकास सूचकांक पर हम इस दौरान वहीं के वहीं रहे.

 

सोशल मीडिया में एक फोटो वाइरल हुआ जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी अपने बेटे को सेना में भर्ती होने पर भाव-भीनी बिदाई दे रहे थे. कभी भारत के किसी बड़े नेता के बेटे को आपने सेना में भर्ती होते सुना है. वह भी देश की सेवा करता है पर पार्टी का टिकट लेकर या पिछले दरवाजे से राज्य सभा में आ कर या फिर पिता के नाम पर चुनाव जीतकर और अगर पिता या पति ज्यादा दमदार हुआ तो मुख्यमंत्री या उप-मुख्य मंत्री बन कर. एक अन्य चित्र भी वाइरल हुआ जिसमें स्वीडेन के प्रधानमंत्री बस में टिकट लेकर संसद के गेट पर उतरते हुए. भारत में क्या यह संभव है?

 

लेकिन नेता का आचरण व्याधि का कारण नहीं अभिव्यक्ति है. अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से हम अपने रहनुमा चुनते हैं तो दोष हमारा है. अगर कानून है पर काम नहीं कर रहा है, अगर अफसर और सेना में भी यह भ्रष्टाचार व्याप्त है तो शायद हमने अच्छे इंसान पैदा करने बंद कर दिए हैं. लोकपाल (याने एक और संस्था)  इस का इलाज़ नहीं है. इस दुनिया में तीन करोड तीस लाख कानून हैं. परन्तु हत्या , बलात्कार और भ्रष्टाचार के आंकड़े बढ़ते गए.

 

दरअसल भ्रष्टाचार नैतिकता और मूल्यों से जुड़ा प्रश्न है और इसका समाधान कानून और औपचारिक संस्थाओं में ढूढना हीं गलत है. समाज के इकाई के रूप में व्यक्ति कानून के डर से नहीं अपने स्वयं के डर से नैतिक बनता है. और व्यक्ति को नैतिक बनाने वाली संस्थाएं कानून या कोर्ट नहीं होतीं. व्यक्ति नैतिक बनाता है माँ की गोद में, स्कूल में अपने अध्यापक के आचरण को देख कर. पडोसी के बच्चे को देख कर. पास के लोगों के नैतिकता के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता को देख कर. अपने प्रतिमानों को देख कर. दुर्भाग्यवश हमने प्रतिमान बनाने बंद कर दिए और अगर बनाये भी तो बाजारी ताकतों की वजह से गलत प्रतिमान. सब्जी बेचने वाले की बेटी देश की सबसे कठिन आई आई टी की प्रवेश परीक्षा में पास करती है लेकिन वह आइकॉन नहीं बनती परन्तु “डांस इंडिया डांस” में प्रथम आने वाला लड़का देश के शहरों में घुमाया जाता है और जनता उसे देखने के लिए टूट पड़ती है.      

      

अगर हम आत्ममुग्ध होने के लिए “गिलास आधा भरा है” भाव से देखना चाहें तो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार पिछले एक साल में  बढा नहीं. हम यह भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान तो छोडिये चीन भी हमसे बदतर है. पर यह “सुतुर्मुर्गी भाव” उस समय टूट जाता है जब रिपोर्ट यह कहता है कि कि पाकिस्तान पिछले एक साल में अंकों के आधार पर बेहतर हुआ है यानी भ्रष्टाचार कम हुआ है. चीन के विकास के अन्य हमें हमेशा शर्मिंदा करते रहे है.

 

एक गैर सरकारी संस्थान ने कुछ माह पहले अपने अध्ययन में पाया कि एक औसत ग्रामीण
राशन,स्वास्थ्य,शिक्षा और जलापूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए औसतन
164 रुपए घूस हर साल देता है। यानि हर एक ग्रामीण परिवार से लगभग एक हजार
रुपए सालाना। अध्ययन में ये भी पता लगा कि सबसे ज्यादा घूस बगैर कागज़ के
फर्ज़ी बी.पी.एल कार्ड बनाने के मद में जा रहा है,लगभग 800 रुपया। लेकिन यह वह भ्रष्टाचार नहीं जो देश को खा रहा है. असल भ्रष्टाचार गरीब या विकास के नाम पर बहने वाले फण्ड को लेकर है जो हमारी बजट का बड़ा हिस्सा है. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तीखी टिप्पड़ी में सरकारी वकील से पूंछा था “क्या नौकरशाहों को मसूरी(जहां आई.ए.एस प्रोवेशनर्स की ट्रेनिंग होती है)में दिए जाने वाले प्रशिक्षण में यह भी शामिल होता है कि भ्रष्टाचार पर कैसे लीपापोती करें और कैसे अपने साथी को बचाएं ?  

एक ग्रीक कहावत है- “फिश राट्स फ्राम द हेड फर्स्ट” यानि  मछली पहले सिर से सड़ना शुरू होती है। भारत का तंत्र भी शीर्ष से सड़ना शुरू कर रहा है। मुश्किल ये है कि हम इसमें पूंछ के पास सड़ांध महक रहे हैं।

 

lokmat